ईडी, सीबीआयला तिकीट बंद, एअर इंडियाची कठोर पावलं

नवी दिल्ली : आर्थिक डबघाईला आलेल्या एअर इंडिया कंपनीने काळ्या यादीतील सरकारी कंपन्याना तिकीट (Air India refuses tickets to govt agency) देणे बंद केले आहे. ज्या कंपन्यांची थकबाकी 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्या सरकारी कंपनीतील अधिकाऱ्यांना यापुढे अधिकृतरित्या तिकीट दिले जाणार नाही. नुकंतच एअर इंडियाने याबाबतची घोषणा (Air India refuses tickets to govt agency) केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी एजन्सींची एअर इंडियाकडे 268 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सरकार आणि इतर न्यूज एजन्सी कोणत्याही अधिकृत दौरे करण्यासाठी एअर इंडियाला प्राथमिकता देतात. मात्र जर एअर इंडियाची बुकिंग मिळाली नाही तर प्रायव्हेट एअरलाईन्समधून तिकीट खरेदी करुन दौऱ्यासाठी जातात.

दरम्यान एअर इंडियाने पहिल्यांदा अशाप्रकारे सरकारी डिफॉल्टर्सची यादी जाहीर केली आहे. यामुळे या सर्व सरकारी कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी पैसे चुकवल्यानंतर त्यांना तिकीट दिले जाणार (Air India refuses tickets to govt agency) आहे.

एअर इंडियाच्या काळ्या यादीतील सरकारी कंपन्या :

• एनफोर्समेंट डायरेक्‍टोरेट (ED)
• सेंट्रल ब्‍यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI)
• इंटेलिजेंस ब्‍यूरो (IB)
• सेंट्रल लेबर इंस्‍टीट्यूट (CLI)
• इंडियन ऑडिट बोर्ड (IAC)
• कस्‍टम्‍स कमिशन (CC)
• कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स
• बॉर्डर सिक्‍यॉरिटी फोर्स

दरम्यान या यादीत एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री, लोकसभा आणि लेबर कमिशनर यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स अकाऊंट्स (मुंबई) ऑफिसकडे 5 कोटी 4 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. तर लोकसभाचे एक्झिक्यूटीव्ह ऑफिसरला 2 कोटी 2 लाख रुपये, CBI वर 95 लाख रुपये, ED वर 12.8 लाख रुपये थकबाकी आहे. तर मुंबई पोलिसांना 7,781 रुपयांची थकबाकी (air india defaulters) आहे.