जाळपोळीनंतर फ्रान्समध्ये आर्थिक आणीबाणीची तयारी?

पॅरिस : सिटी ऑफ लव्ह म्हणजेच फ्रान्सची राजधानी पॅरिस सध्या हिंसाचाराने धगधगत आहे. या परिस्थितीचा सामना करणं राष्ट्रपती इमॅन्युल मॅक्रो यांच्यासाठी कठीण होऊन बसलंय. या आंदोलनांमध्ये यलो जॅकेट नावाचा समूह आघाडीवर आहे, ज्यांच्याकडून हे आंदोलन पेटवलं जातंय. राहणं-खाणं आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती या हिंसाचाराचं कारण आहेत. फ्रान्ससारख्या विकसीत देशामधील ही परिस्थिती पाहून जगाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या आंदोलनात प्रामुख्याने चालक दिसत आहेत, ज्यांनी यलो म्हणजे पिवळं जॅकेट घातलंय. फ्रान्समधील वाहनचालकांना पिवळं जॅकेट घालण्याचा नियम आहे. त्यामुळेच त्यांना यलो ग्रुप म्हटलं जातं. पण आता ही एक मोहिम बनली आहे. ज्याला आंदोलनात सहभागी व्हायचंय, तो पिवळं जॅकेट घालत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मॅक्रो यांनी इंधनावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला, ज्यामुळे वाहतुकीसह सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम झालाय. पॅरिसमधील सर्वात श्रीमंत शहरं आणि ऐतिहासिक जागांवरही जाळपोळ करण्यात आली. त्यामुळे पर्यटकांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे. पोलिसांकडून फेकण्यात आलेले अश्रूधुराचे गोळेही आंदोलनकर्त्यांना रोखू शकले नाहीत. या आंदोलनात आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचं बोललं जातंय, तर अडीचशे पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड सुरु असून 400 पेक्षा जास्त जणांना अटक करण्यात आली आहे. यलो जॅकेट म्हणजे काय? यलो जॅकेट घालणं फ्रान्समध्ये वाहनचालकांसाठी अनिवार्य आहे. जे वाहनचालक दैनंदिन गरजा भागवणाऱ्या वस्तूंची वाहतूक करतात त्यांच्यासाठी हा नियम आहे. पण इंधन दरवाढीमुळे या वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शिवाय फ्रान्समध्ये राहणं आणि खाणंही प्रचंड महाग झालं असल्याचा आरोप आहे. यलो जॅकेट मोहिमेतील लोक मध्यमवर्गीय आहेत. पण आंदोलकांना भडकावणारे लोकही यामध्ये सहभागी असल्याचं बोललं जातंय. तीन आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाचा एकही नेता नाही. त्यामुळे बोलणी नेमकी करायची कुणाशी असा प्रश्न सरकारला पडलाय. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही मोहिम चालवली जात आहे. राजकीय समीकरणं काय? फ्रान्स हा प्रगत देश आहे. बँकिंग तज्ञ असलेले इम्युनल मॅक्रो राजकारणात आले आणि राष्ट्रपती बनले. त्यांच्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल, अशी अपेक्षा होती. पण पर्यावरणाच्या नावाखाली त्यांनी भरघोस करवाढ केली. क्लीन एनर्जी हा त्यांचा उद्देश आहे. काहीही झालं तरी हा निर्णय रद्द करणार नाही, असा पण मॅक्रो यांनी केला आहे.