‘सोनिया गांधी, मायावतींना भारतरत्न द्या’, हरीश रावत यांची केंद्राकडे मागणी

राजकारण आणि समाजकारणातील महिला शक्तीचा आदर करत सोनिया गांधी आणि मायावती यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, असं मत रावत यांनी व्यक्त केलं आहे.

sagar joshi | Updated on: Jan 06, 2021 | 2:32 PM

नवी दिल्ली: भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असलेल्या ‘भारतरत्न’ने काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि बहुजन समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांचा सन्मान करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी केली आहे. राजकारण आणि समाजकारणातील महिला शक्तीचा आदर करत सोनिया गांधी आणि मायावती यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, असं मत रावत यांनी व्यक्त केलं आहे. (Harish Rawat demands on Bharatratna)

हरीश रावत यांनी ट्वीट करुन केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली आहे. ‘दोन्ही व्यक्ती या प्रखर राजकारणी आहे. त्यांच्या राजकारणाशी कुणी सहमत किंवा असहमत होऊ शकतं. पण सोनिया गांधी यांनी भारतीय महिलांचे सामाजिक स्थान आणि सामाजिक समर्पण, तसंच जनससेवेच्या मापदंडांना नवी उंची आणि आदर मिळवून दिला आहे,’ असं रावत यांनी म्हटलंय.

रावत यांनी बसपा अध्यक्षा मायावती यांचीही जोरदार स्तुती केली आहे. ‘मायावती यांनी अनेक वर्षांपासून पीडित-शोषित वर्गाच्या मनात एक विश्वास निर्माण केला आहे. भारत सरकारने या दोन्ही व्यक्तीमत्वांचा सन्मान भारतरत्न पुरस्काराने करायला हवा,’ असंही रावत यांनी म्हटलं.

आदरणीय #सोनिया_गांधी जी व सम्मानित बहन #मायावती जी, दोनों प्रखर राजनैतिक व्यक्तित्व हैं। आप उनकी राजनीति से सहमत और असहमत हो सकते हैं, मगर इस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि सोनिया जी ने भारतीय महिला की गरिमा और सामाजिक समर्पण व जनसेवा के मापदंडों को एक नई ऊंचाई व pic.twitter.com/FaFfHOf355

— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) January 5, 2021

रावतांच्या मागणीवर BSP नाराज

हरिश रावत यांनी सोनिया गांधी यांच्यासह मायावतींना भारतरत्न देण्याची मागणी केली आहे. असं असलं तरी रावत यांच्या या मागणीवर बसपा नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘हरिश रावत यांची मागणी फक्त जनतेला मुर्ख बनवण्याच्या रणनितीपेक्षा वेगळी नाही’, असं मत बसपा नेते के गौतम यांनी व्यक्त केलं आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकार दलितांचे आयकॉन असलेले बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उचित सन्मान करण्यात अपयशी ठरली होती. मात्र, बसपा संस्थापक काशींराम साहू आणि मायावती यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केलेल्या मागणीनंतर ते शक्य झालं, असंही मनोज यांनी म्हटलं.

संबंधित बातम्या:

अहंकार सोडा, राजधर्म पाळा, कृषी कायदे मागे घ्या; सोनिया गांधींचा मोदी सरकारवर हल्ला