केवळ महिन्याचा नको, माझा वर्षाचा पगार घ्या, ‘कोरोना’ लढ्यासाठी आव्हाडांचा सढळ हात

राष्ट्रवादीच्या खासदार-आमदारांनी एक महिन्याचा पगार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला होता, जितेंद्र आव्हाड यांनी संपूर्ण वर्षाचे वेतन देण्याचे ठरवले आहे. (Jitendra Awhad gives up annual salary for fight against corona)

केवळ महिन्याचा नको, माझा वर्षाचा पगार घ्या, 'कोरोना' लढ्यासाठी आव्हाडांचा सढळ हात
Follow us
| Updated on: Mar 31, 2020 | 5:05 PM

मुंबई : ‘कोरोना’ व्हायरस विरुद्ध सुरु असलेल्या महायुद्धात प्रत्येक जण मदतीसाठी पुढे येत आहे. बॉलिवूड कलाकारांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रत्येक जण वेगवेगळ्या प्रकारे सहकार्य करत आहे. केवळ महिन्याचा नको, या वर्षीचा संपूर्ण पगार राज्याच्या तिजोरीत जमा करावा, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. (Jitendra Awhad gives up annual salary for fight against corona)

राष्ट्रवादीच्या खासदार-आमदारांनी एक महिन्याचा पगार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय याआधीच घेतला होता. त्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी संपूर्ण वर्षाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे ठरवले आहे.

हेही वाचा : सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदावरुन वळसे पाटलांची उचलबांगडी, जितेंद्र आव्हाडांना जबाबदारी

‘कोरोनामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आली आहे. यावेळी राज्य शासन लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात कपात करणार आहे. यावर आपल्याला एकाही महिन्याचे वेतन न देता या वर्षीचा संपूर्ण पगार राज्याच्या तिजोरीत जमा करावा’, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केलं.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे राज्य सरकारची आर्थिक गणितं कोलमडताना दिसत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात होणार आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्या पगारात तब्बल 40 टक्क्यांची कपात होणार आहे. (Jitendra Awhad gives up annual salary for fight against corona)

अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सरकारी अधिकाऱ्यांना निम्मेच वेतन (50 टक्के कपात) दिले जाणार आहे. ‘क’ वर्ग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 25 टक्क्यांची कपात होणार आहे. ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मात्र, कपात करण्यात आली नाही. ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांचं आधीच वेतन कमी असून या कपातीने त्यांच्यावर अधिकचा आर्थिक ताण येण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना या वेतनकपातीतून सूट देण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात

  • मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य – 60 टक्के, 40 टक्के वेतन मिळणार
  • ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकारी-कर्मचारी – 50 टक्के कपात, 50 टक्के वेतन मिळणार
  • ‘क’ वर्ग कर्मचारी – 25 टक्के कपात, 75 टक्के वेतन मिळणार
  • ‘ड’ वर्ग कर्मचारी – कोणतीही कपात नाही, 100 टक्के वेतन मिळणार

दरम्यान, आजच सोलापूर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरुन राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते दिलीप वळसे पाटील यांची उचलबांगडी करण्यात आली आहे. आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. (Jitendra Awhad gives up annual salary for fight against corona)

Non Stop LIVE Update
48 तासात उत्तर द्या, अन्यथा... निवडणूक अधिकाऱ्याकडून पुन्हा नोटीस
48 तासात उत्तर द्या, अन्यथा... निवडणूक अधिकाऱ्याकडून पुन्हा नोटीस.
भांडूपमध्ये मध्यरात्री कोट्यवधींची रोकड सापडली, भरारी पथकाची कारवाई
भांडूपमध्ये मध्यरात्री कोट्यवधींची रोकड सापडली, भरारी पथकाची कारवाई.
मला शरम वाटली असती, असे म्हणत अजितदादांकडून सुप्रिया सुळेंची मिमिक्री
मला शरम वाटली असती, असे म्हणत अजितदादांकडून सुप्रिया सुळेंची मिमिक्री.
उत्तर मध्य मुंबईत भाजपनं उमेदवार बदलला, पूनम महाजनांचा पत्ता कट
उत्तर मध्य मुंबईत भाजपनं उमेदवार बदलला, पूनम महाजनांचा पत्ता कट.
गडी आपल्यात आला पाहिजे, नाहीतर घाबरून...,सदाभाऊंचं ईडीसंदर्भातील विधान
गडी आपल्यात आला पाहिजे, नाहीतर घाबरून...,सदाभाऊंचं ईडीसंदर्भातील विधान.
सभा नरेंद्र मोदींची पण सर्वात जास्त चर्चा तर 'या' व्यक्तीची, पाहा कोण?
सभा नरेंद्र मोदींची पण सर्वात जास्त चर्चा तर 'या' व्यक्तीची, पाहा कोण?.
भोरमधील सभेत अजित पवारांकडून सुप्रिया सुळेंची नक्कल, म्हणाले...
भोरमधील सभेत अजित पवारांकडून सुप्रिया सुळेंची नक्कल, म्हणाले....
मोरा सारखे नाचणारे मित्र पाहिले पण... मोर नाचताना तुम्ही पाहिलं का?
मोरा सारखे नाचणारे मित्र पाहिले पण... मोर नाचताना तुम्ही पाहिलं का?.
राजीनाम्यानंतर नसीम खान एमआयएम, वंचित की महायुतीत जाणार?
राजीनाम्यानंतर नसीम खान एमआयएम, वंचित की महायुतीत जाणार?.
कांदा निर्यातीबाबत सरकारचे दुटप्पी धोरण, शेतकऱ्यांचा संताप
कांदा निर्यातीबाबत सरकारचे दुटप्पी धोरण, शेतकऱ्यांचा संताप.