भारिप नगरअध्यक्षांवर कोट्यावधीच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप

बुलडाणा : नगरपालिकेच्या भारिपच्या नगराध्यक्षांचा एक मोठा घोटाळा समोर आला आहे. नगराध्यक्षा नजमुन्नीसा मोहम्मद सज्जाद यांनी नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीच्या इमारतीसाठी राखीव असलेल्या जागेमधील कोट्यवधी रुपयांचे दोन भूखंड आपल्या निकटवर्तीयांना दिल्याचं उघड झालं आहे. त्यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांची दिशाभूल करत चुकीच्या मार्गाने ठराव घेतल्याचा आरोप काँग्रेस नगरसेविकेच्या पतीने केला आहे. तसेच त्यांनी नगराध्यक्षांच्या निलंबनाची मागणीही केली आहे.

बुलडाणा शहरातील चैतन्यवाडी हा मुख्य आणि नेहमी वर्दळीचा परिसर आहे. या परिसरात नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्या शासकीय निवासस्थानामागे नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीच्या इमारतीसाठी जागा राखीव आहे. या जागेपैकी 2 हजार 756 चौरस मीटरचे दोन खुले भूखंड शैक्षणिक संस्था आणि महिला बचत गट यांना दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे.

भारिपच्या नगराध्यक्षांनी नगरसेवकांना अंधारात ठेवत सभेचा अजेंडा आणि कार्यालयीन टिप्पणीवर कुठल्याच प्रकारचा सविस्तर मजकूर नमूद न करता आपल्या पदाचा गैरवापर केला. तसेच चुकीच्या मार्गाने ठराव पारित केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेविका इशरत जहां यांचे पती मोहम्मद अजहर यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी नगराध्यक्षांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मोहम्मद अजहर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

ही जागा देण्यासंदर्भात अजेंड्यावर कुठलाच विषय नव्हता, मात्र नगराध्यक्षांनी वेळेवर विषय दाखवून ठराव घेतला. वास्तविक पाहता तसा ठरावच घेता येत नाही. कुठलाच भूखंड भाडेतत्वावर देण्यात येऊ नये, असा ठराव सर्वानुमते चार महिन्यापूर्वी घेण्यात आला होता. तरीही आम्हाला अंधारात ठेवत हा ठराव झाला असल्याचं शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक संजय गायकवाड यांनी सांगितलं.

या प्रकरणी बुलडाणा मतदार संघाचे आमदार हर्षवधन सपकाळ यांनी हा मुद्दा आगामी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच राज्य शासनाकडे आमदार या नात्याने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणीही करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

नगर परिषदेत खुला भूखंड न देण्यासंदर्भात ठराव पारित झाला होता. देण्यात आलेली जागा ही नगर परिषदेच्या मालकीची आहे, असं नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी महेश वाघमोडे यांनी सांगितले.

पालिकेचे मुख्याध्यकारी या नात्याने पालिकेच्या मालमत्तेची सुरक्षा करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र तरीही  मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबत कुठलीही कारवाई केलेली नाही.