इतिहास-भूगोल बदलला, देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश

नवी दिल्ली : देशात आणखी दोन नवे केंद्रशासित प्रदेशांची (Union Territory) निर्मिती करण्याचा मार्ग संसदेने मोकळा केलाय. राज्यसभेनंतर लोकसभेतही जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक 370 विरुद्ध 70 मतांनी मंजूर करण्यात आलं. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने कलम 370 मधील तरतुदी रद्द करण्यात आल्या होत्या. यानतंर संसदेने कायद्याद्वारे जम्मू काश्मीरचं विभाजन करुन दोन केंद्रशासित प्रदेशांची (Union Territory) निर्मिती केली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर दिवसभर चर्चा झाली. अमित शाहांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरं देत काँग्रेसवरही जोरदार टीका केली.

देशात 7 केंद्रशासित प्रदेश आणि 29 राज्य हेच आतापर्यंत लक्षात ठेवलं जात होतं. पण आता देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश असतील. विधानसभा असणारा जम्मू काश्मीर हा तिसरा केंद्रशासित प्रदेश असेल. फक्त पुद्दुचेरी आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांनाच विधानसभा आहे.

देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होतील, ज्यामध्ये चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमन आणि दीव, लक्षद्वीप, लडाख, अंदमान आणि निकोबार, जम्मू काश्मीर, दिल्ली, पुद्दुचेरी यांचा समावेश असेल.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

स्वातंत्र्य काळात काही भूभाग भारताचा भाग नव्हते, किंवा राज्यामध्ये रुपांतरित करण्याइतपत मोठे नव्हते. आर्थिकदृष्टया कमकुवत आणि राजनैतिकदृष्ट्या अस्थिर असलेले हे भूप्रदेश केंद्र सरकारच्या सहकार्याविना प्रशासन चालवू शकणार नाहीत, असं निदर्शनास आलं.

1956 साली सातवी घटनादुरुस्ती आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम याद्वारे केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

पोर्तुगीजांकडून गोवा, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली; तसेच फ्रेंचांकडून मिळालेला पुदुच्चेरी हा भूप्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्य करण्यात आला.

अमित शाहांनी काँग्रेसला घेरलं, एक-एक करुन प्रत्येकाच्या प्रश्नाला उत्तर

काँग्रेसच्या खासदारांनी कलम 370 काढण्याला जोरदार विरोध केला. यावेळी अमित शाहांनी काँग्रेसला इतिहासाची आठवण करुन देत जोरदार टीका केली. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचं आपल्याला का सांगावं लागतं? आपण यूपी, पंजाब किंवा तामिळनाडूसाठी असं का म्हणत नाही? कारण कलम 370 यामागचं कारण आहे. हा कलंक आपण आता मिटवलाय. कलम 370 ने काश्मीरला जोडण्याचं नव्हे, तर तोडण्याचं काम केलंय, असं अमित शाह म्हणाले.

मतांसाठी कलम 370 हटवण्याचा विरोध केला जातोय. आज कलम 370 हटवलं जाईल आणि इतिहासात हा दिवस सुवर्ण अक्षरांमध्ये लिहिला जाईळ. अनेक सदस्यांनी विचारलं हे दोन्ही कायम केंद्रशासित प्रदेशच राहतील का? पण परिस्थिती सामान्य झाल्यास पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास सरकारची काहीही हरकत नसेल, असंही अमित शाहांनी आश्वस्त केलं.

“नेहरुंनी सैन्याला का रोखलं?”

20 जानेवारी 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्राने यूएनसीआयपीचं नियुक्ती केली आणि 13 ऑगस्ट 1948 ला यूएनसीआयपीचा प्रस्ताव भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांनी मान्य केला. 1965 मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने आपल्या सीमेवर अतिक्रमण केलं आणि त्याचवेळी यूएनसीआयपीचा प्रभाव संपुष्टात आला होता. शिमला कराराच्या वेळीही इंदिरा गांधींनी स्पष्ट केलं होतं, की संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं अमित शाह म्हणाले.

1948 मध्ये आपलं सैन्य जिंकत होतं, भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या भागावर कब्जा केला होता. पण पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी एकतर्फी निर्णय घेत युद्धविरामाची घोषणा का केली? नेहरुजींनी हा निर्णय घेतला आणि आज त्याचा परिणाम पाकव्याप्त काश्मीर आहे. सैन्याला रोखलं नसतं तर पाकव्याप्त काश्मीर आजही आपलाच असता, असं म्हणत अमित शाहांनी काँग्रेस खासदार मनीष तिवारींना उत्तर दिलं.