‘पतंजली’ कोरोनील औषधाच्या जाहिरातीवर आयुष मंत्रालयाची बंदी

नवी दिल्ली : योगगुरु रामदेव बाबा यांनी आज (23 जून) दुपारी कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर पहिलं आयुर्वेदिक औषध शोधल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर अवघ्या काही तासातच आयुष मंत्रालयाने या औषधांच्या जाहिरातीवर बंदी घातली आहे (Ministry of Ayush ban on advertisement of Patanjali corona medicine) यासाठी आयुष मंत्रालयाने चौकशी समिती नेमली आहे. आयुष मंत्रालयाने पतंजलीने तयार केलेल्या औषधाची तपासणी होईपर्यंत जाहिरात थांबविली आहे (Ministry of Ayush ban on advertisement of Patanjali corona medicine).

बाबा रामदेव यांनी जाहीर केलेल्या कोरोना औषधाचं नाव ‘कोरोनिल’ असं आहे. आयुष मंत्रालयाने बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीकडे या औषधाबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. या औषधाचं कशाप्रकारे संशोधन करण्यात आलं, याबाबत सविस्तर माहिती मागितली आहे. त्याचबरोबर उत्तराखंड सरकारकडेही या औषधाच्या परवानाबाबतची माहिती मागितली आहे.

हेही वाचा : पतंजलीकडून कोरोनावरील Coronil औषध लाँच, 7 दिवसात रुग्ण बरा होण्याचा दावा

“पतंजली आयुर्वेद कंपनीने कोरोनावर औषध शोधल्याचं जाहीर केलं आहे. याबाबत आयुष मंत्रालयाला प्रसार माध्यमांद्वारे माहिती मिळाली. या औषधाशी संबंधित वैज्ञानिक दावांचा कोणताही तपशील आयुष मंत्रालयाकडे नाही”, असं आयुष मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

“संबंधित आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपनीला सांगितलं गेलं आहे की, ड्रग्स अँड मॅजिक रेमेडीज कायदा (आक्षेपार्ह जाहिरात कायदा) 1954 च्या तरतुदीनुसार अशी औषधं तपासणीनंतर जाहीर केले जातात”, असं आयुष मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारने 21 एप्रिल 2020 रोजी अधिसूचना जारी करत आयुष मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली कशाप्रकारे औषधांचं रिसर्च केलं जातं, याबाबत माहिती दिली होती.

हेही वाचा : Made In China | चिनी वस्तू इतक्या स्वस्त कशा? कॉपीकॅट चीनच्या बनवेगिरीची कहाणी

“पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड कंपनीला औषधांचे तपशील लवकरात लवकर देण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेषतः  ज्या हॉस्पिटलमध्ये संशोधन केले त्याबद्दलदेखील माहिती मागवण्यात आली आहे. औषधांशी संबंधित प्रोटोकॉल, सँपल साईज, इंस्टिट्यूशनल अ‍ॅथिक्स कमेटी क्लियरन्स, CTRI रजिस्ट्रेशन आणि रिसर्च संबंधित रिझल्ट यांचा डेटा मागितला आहे”, असं आयुष मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

“उत्तराखंड सरकारच्या संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडे औषधांच्या परवान्याविषयी आणि उत्पादनांच्या मंजुरीचा तपशील देण्याची विनंती केली आहे”, असंदेखील आयुष मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.