सरकार शेतकऱ्यांविरोधात गेल्यास राजदंडाचा वापर करणार : नाना पटोले

यवतमाळ : महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करुन घेतला असला, तर ही वेळ केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची आहे. जनगणनेत जर ओबीसींचा कॉलम समाविष्ट करण्यात आला नाही, तर ओबीसी समाजाने जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घ्यावी लागेल असं आवाहन विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यवतमाळमध्ये (Nana Patole Yawatmal Program) केलं. हे सरकार जेव्हा शेतकरी आणि जनसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेईल, तेव्हा राजदंडाचा वापर करण्यासही आपण विचार करणार नाही, असं नाना पटोले म्हणाले.

महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेस, शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती आणि ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी आंदोलन फ्रंट यांच्या वतीने आयोजित सत्काराला उत्तर देताना नाना पटोले बोलत होते. याआधी, शेतकऱ्यांविरोधात निर्णय घेतल्यामुळे मोदी सरकारविरोधात एल्गार पुकारत नाना पटोले यांनी खासदारकीचा राजीनामा देत भाजपला रामराम ठोकला होता.

‘महाआघाडी सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचं धोरण जाहीर केलं. आता लवकरच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळेल, त्याबद्दल महाआघाडी सरकारचं पटोलेंनी अभिनंदन केलं. मात्र हे सरकार जेव्हा शेतकरी आणि जनसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेईल, तेव्हा राजदंडाचाही वापर करण्यास आपण विचार करणार नाही’ असंही पटोले म्हणाले.

‘देशात बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसींची जनगणना व्हावी, ही मागणी अत्यंत रास्त आहे. त्याशिवाय या समाजघटकाला योग्य न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी कॉलम समाविष्ट करावा यासाठी सर्व स्तरातून दबाव निर्माण झाला पाहिजे’, असं नाना पटोले म्हणाले.

जेष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या आर्थिक मदतीला कर्जमाफी ऐवजी कर्ज परतफेड हा शब्द वापरावा असं आवाहन केलं. त्यावर नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी याबाबत चर्चा करुन बदल करण्यास भाग पाडणार असल्याचं सांगितलं. शेतकऱ्यांना रानडुकरांच्या होत असलेल्या त्रासामुळे त्यांना मारण्याच्या परवानगीसाठी सर्व विभागांशी चर्चा करणार असल्याचंही नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितलं.

Nana Patole Yawatmal Program