ओटीटीवर निर्बंध आणि डिजीटल मीडियासाठी नवी नियमावली; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
ऑनलाइन मीडियाशी संबंधित एक नोटीफिकेशन आज केंद्रातील मोदी सरकारने जारी केलं आहे. (online news portals now under central government regulation)
नवी दिल्ली : ऑनलाइन मीडियाशी संबंधित एक नोटीफिकेशन आज केंद्रातील मोदी सरकारने जारी केलं आहे. त्यानुसार आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजीटल मीडियावर सरकारचं नियंत्रण राहणार आहे. तसेच प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियानुसार ओटीटी प्लॅफार्म्स आणि डिजीटल मीडियाला सेवांचा लाभही घेता येणार आहे. (online news portals now under central government regulation)
या नियमानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजीटल मीडिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार आहे. त्यामुळे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी जसे निर्बंध आहेत. तसेच निर्बंध ओटीटी आणि डिजीटल न्यूज पोर्टलसाठी असणार आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 77च्या खंड (3) अंतर्गत कार्य अधिग्रहण नियम 1961मध्ये दुरुस्ती करण्यात येत आहे. या नियमाला कार्य अधिग्रहण 357वे संशोधन नियम 2020 असं नाव देण्यात आलं असून हा नियम तात्काळ लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर काही निर्बंध लादण्यात येणार असून डिजीटल मीडियासाठी नवी नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.
नेटफि्ल्क्स, अॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, अल्ट बालाजी यासह सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना स्वंतत्र स्वायत्ता संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची यावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं.
टीव्हीपेक्षा ऑनलाईन माध्यमांना नियमांची अधिक गरज असल्याचं केंद्र सरकारने या आधी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे ऑनलाईन माध्यमांमधील न्यूड व्हिडीओ आणि कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सरकारने कोर्टाला काय सांगितले होते?
सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणी दरम्यान कोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला रेग्युलेट करण्यावर जोर दिला होता. त्यावर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियांसाठी मानक तयार करायचे असेल तर त्याआधी डिजिटल मीडियासाठी नियम आणि कायदे बनविले पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियांसाठी मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र, डिजिटल मीडियासाठी कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. शिवाय डिजिटल मीडिया अधिक सर्वाधिक लोकांपर्यत पोहचलेला असून त्याचे परिणामही मोठे आहेत, असं सरकारने कोर्टात स्पष्ट केलं होतं.
प्रिंट आणि टीव्ही पत्रकारांसारखे डिजिटल माध्यमांतील पत्रकरांना लाभ
यापूर्वी डिजिटल माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले होते. डिजिटल माध्यमांतील पत्रकार, फोटोग्राफर आणि व्हिडीओ जर्नलिस्ट आदींना पीआयबीच्या मान्यतेसह इतर लाभ देण्याचा विचार आहे. डिजिटल माध्यमांतील पत्रकार, फोटोग्राफर आणि कॅमेरामनला पत्रकार परिषदेत सहभागी होता यावे यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केलं होतं. (online news portals now under central government regulation)
संबंधित बातम्या :
1 जानेवारी 2021 पासून सर्व चारचाकी वाहनांना FASTag बंधनकारक, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
