‘लाडकी बहीण योजनेचे महिन्याभरात इतके ऑनलाईन अर्ज..9 महिने चिंता नाही, पण…,’ काय म्हणाले अजितदादा
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून विरोधकांना पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळे निधी नाही असा ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. महिन्याभरात 1 कोटी महिलांकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले असल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. या योजनेला वित्तविभागाचा विरोध वगैरे बातम्या विरोधक पेरत असून या योजनेच्या यशामुळे त्यांचा पोटशुळ झाला असल्याचेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र प्रगत राज्य असून या योजनेसाठी पुरेसा पैसा असल्याचेही पवार यांनी म्हटले आहे. मी स्वत:च राज्याचा अंतरिम बजेट मांडताना या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे.त्यामुळे विरोधकांच्या पत्रकारांनी हाताशी धरुन ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाला माता -भगिनी बळी पडणार नाहीत असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
कपोलकल्पित बातम्या
राज्यातील काही वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाचा विरोध’ आणि ‘योजनेसाठी निधी कुठून आणणार ?’ अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तद्दन खोट्या, कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी विसंगत, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्यासाठी राजकीय हेतूने पसरवण्यात आल्या आहेत असा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.
संपूर्ण तरतूद केलेली आहे
अजित पवार पुढे म्हणाले की,’महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ आणि नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. वित्त आणि नियोजन, संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरीत नऊ महिन्यांसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केलेली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ? हा प्रश्नच निकाली निघाला आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे. राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण आणि सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
