पाकिस्तान भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणार

इस्लामाबाद/मुंबई : काश्मीर प्रश्नी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाही देशाने गांभीर्याने न घेतल्यानंतर पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (Pakistan in ICJ) जाणार (आयसीजे) आहे. पाकिस्तानकडून काश्मीर प्रश्नाचं सातत्याने आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. काश्मीर प्रश्न हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं अनेक देशांनी मान्य करुनही पाकिस्तानची धडपड सुरुच आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही (Pakistan in ICJ) पाकिस्तानला खटला सुरु होण्याच्या अगोदरच धक्का बसू शकतो. कारण, यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील काही करारही आयसीजे लक्षात घेईल.

पाकिस्तानच्या या निर्णयावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अजून कोणतीही प्रक्रिया आलेली नाही. सर्व कायदेशीर बाबी तपासून हे प्रकरण आयसीजेमध्ये नेण्याचा निर्णय कॅबिनेटने घेतल्याची माहिती पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी यांनी दिली. पाकिस्तानमधील एआरवाय न्यूच चॅनलशी ते बोलत होते.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विशेष सहाय्यक फिरदोस आशिक यांनीही या प्रकरणाची पुष्टी केली आहे. भारताकडून मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं जात असल्याचं सांगत आयसीजेमध्ये दाद मागणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

‘या’ कारणांमुळे भारताला चिंता नाही

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोणताही खटला दाखल करुन घेण्याअगोदर आपल्या न्यायाधिकाराची कक्षा निश्चित करते. आयसीजे आचारसंहिता कलम 36 मधील सहाव्या परिच्छेदानुसार, कोर्टासमोर आलेल्या वादाच्या न्यायाची कक्षा अगोदर निश्चित केली जाते. न्यायाधीशांच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला जातो. जम्मू काश्मीरमधील प्रश्न हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे हे भारताने पटवून दिल्यास पाकिस्तानची याचिका फेटाळली जाईल. म्हणजेच खटला सुरु होण्याच्या अगोदरच पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखावी लागेल.

शिमला करार आणि लाहोर डिक्लेरेशन

भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रश्न फक्त द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवले जातील याची साक्ष देण्यासाठी शिमला करार आणि लाहोर डिक्लेरेशन आहे. शिवाय संसदेत स्वीकारलेला एक प्रस्तावही यासाठी पुरेसा ठरतो. शिमला करार (Simla Accord of 1972) नुसार, भारत आणि पाकिस्तानमधील प्रश्न फक्त द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवले जातील. बांगलादेशची निर्मिती करणाऱ्या 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानच्या पराभवानंतर शिमला करार करण्यात आला होता. यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील भविष्यातील संबंधांबाबत तरतूद होती.

तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही संबंध सुधारण्याच्या दिशेने बस डिप्लोमसीच्या माध्यमातून महत्त्वाचं पाऊल टाकलं. फेब्रुवारी 1999 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी लाहोर डिक्लेरेशनवर स्वाक्षरी केली, ज्याने फक्त शिमला करारावरच भर दिला नाही, तर दहशतवादाविरोधात लढणे आणि अंतर्गत प्रकरणांमध्ये इतरांचा हस्तक्षेपही अमान्य केला.