राज्य सरकारकडून काजू उद्योगाला दिलासा, जीएसटी परताव्यासह व्हॅटची थकित रक्कम मिळणार 

मुंबई : राज्यातील काजू उत्पादकांना 1 एप्रिल 2020 पासून राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकरी उद्योजकांना या निर्णयामुळे फायदा होणार असून काजूप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळणार आहे. (Cashews businessman get GST Return)

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत काजू व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली.

वातावरणातील बदल, बाजारातील चढ-उतार अशा विविध समस्यांचा सामना करणाऱ्या काजू उद्योगाला उभारी देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिल 2020 पासून जीएसटी काजू व्यावसायिकांना 100 टक्के प्रतिपूर्ती देण्यात येणार आहे.

तसेच मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकित रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा काजू व्यावसायिकांबरोबरच अप्रत्यक्षरित्या काजू उत्पादक शेतकरी, त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांनाही होणार आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

महाराष्ट्रात उत्पादित होणारा काजू उच्च प्रतीचा आणि चांगल्या चवीचा असल्याने त्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काजूसह सुपारी आणि पांढऱ्या कांद्याचे जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जी.आय.) करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

या क्षेत्राला मदत करण्याची मागणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. कापूस, उसाप्रमाणे काजू पिकालाही आधारभूत विक्री किंमत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी काजू उत्पादक संघटना तसेच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यावर योग्य विचार करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन उममुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले (Cashews businessman get GST Return)

संबंधित बातम्या : 

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 मोठे निर्णय, लवकरच मराठा मोर्चातील मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख आणि नोकरी

मराठवाड्यातील कोरोना योद्धांवर उपासमारीची वेळ, 1200 डॉक्टरांना 2 महिन्यापासून वेतन नाही