OBC चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट, औरंगाबादेत भाजपचा ठाकरे सरकारवर आरोप
राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही, असा आरोप भाजपच्या वतीने औरंगाबादेत करण्यात आला.
औरंगाबादः काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे (OBC Reservation) राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करत आहे. ओबीसी आरक्षणास सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर (Sanjay Kenekar) यांनी मंगळवारी एका प्रसिध्दी पत्राद्वारे केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली,असा आरोपही त्यांनी केला. शहरातील क्रांती चौक येथे भाजप कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढत सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली.
राज्याने आरक्षणाचा अहवालच पाठवला नाही- भाजप
औरंगाबाद शहरातील भाजप कार्यकर्त्यांनी क्रांतिचौक येथे आज राज्य सरकारविरोधी आंदोलन केलं. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली, असा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर यांनी केला.
तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली- संजय केणेकर
गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणे, मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे. राज्यातील महत्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे, असा थेट आरोप,संजय केणेकर यांनी केला. आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही, आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच सरकारने तिहेरी फसवणुकीचा कट आखला, असेही ते म्हणाले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करेल,असा इशाराही त्यांनी दिला.
इतर बातम्या-
Nashik | काळजाचे तुकडे करणारा अपघात; पालक चिमुकल्याला दुचाकीवर सोडून शॉपिंगला, तोल जावून रस्त्यावर पडला, अन्….
Nitin Raut: मुलासाठी महावितरणची यंत्रणा वेठीस, नितीन राऊतांनी राजीनामा द्यावा; भाजपची मागणी
