‘टीव्ही 9 मराठी’ इम्पॅक्ट : एनपीए खातेधारकांची कर्जखाती तपासण्याचे सहकार आयुक्तांचे आदेश
'टीव्ही 9 मराठी'च्या या दणक्यानंतर सहकार आयुक्तांनी एनपीए खातेधारकांची कर्जखाती तपासण्याचे आदेश दिले.
वर्धा : महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखांपर्यंत सरसकट (Thackeray government loan waiver scheme) कर्जमाफीची घोषणा केली. या योजनेच्या दोन याद्या जाहीर सुद्धा करण्यात आल्या. दोन लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी असताना बँकांनी परिपत्रक काढत एनपीए (अनुत्पादित) शेतकऱ्यांच्या सात बारा कोरा केला नसल्याचं वास्तव ‘टीव्ही 9 मराठी’ने उघड केले होते.
‘टीव्ही 9 मराठी’च्या या दणक्यानंतर सहकार आयुक्तांनी (Thackeray government loan waiver scheme) परिपत्रक काढत एनपीए खातेधारकाचे सातबारा कोरे झाले की, नाही हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढंच नव्हे, तर एनपीए धारक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. या संबंधात जिल्हा निबंधकांकडून चौकशी करत 16 मार्चपर्यंत अहवाल मागविण्यात आला आहे.
हेही वाचा : 1 लाख 37 हजाराचं कर्ज, मात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात 1 लाख 17 हजारच जमा
सरकारकडून बँकांना हेअर कट (एनपीए खात्यावर विशिष्ट प्रमाणात कपात) भरत सात बारा कोरा करण्याचे आदेश दिले खरे. मात्र, बँकांच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचा अद्याप या बाबत निर्णय झाला नसल्याचं सांगण्यात येतं आहे.
प्रत्यक्ष रकमेपेक्षा शेतकऱ्यांच्या खात्यात कमी रक्कम जमा झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर ‘टीव्ही 9 मराठी’ने या प्रकरणाची चौकशी केली. यात जी माहिती पुढे आली, ती सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारी होती.
बँकांनी सरकारला शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम दिली. यानुसार, यादी जाहीर झाली. शेतकऱ्यांचे खातेही आधार अपडेट करण्यात आले. मात्र, जेव्हा रक्कम वळती करण्यात आल, तेव्हा एनपीए खातेधारकांना कमी रक्कम देण्यात आली.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने घेतलेल्या निर्णयात एनपीए खातेधारकांसाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या.
- 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत एनपीए शेतकऱ्यांना थकीत रकमेच्या 85% कर्ज माफी मिळाली
- 31 मार्च 2018 पर्यंत एनपीए शेतकऱ्यांना थकीत रकमेच्या 70% कर्ज माफी मिळाली
- 31 मार्च 2017 पर्यंत एनपीए शेतकऱ्यांना थकीत रकमेच्या 55% कर्ज माफी मिळाली
बँकांच्या या आदेशाने एनपीए असलेल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही.
‘टीव्ही 9 मराठी’ने या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर राज्य सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी 4 मार्चला एक परिपत्रक काढलं. या परिपत्रकात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत 3 जानेवारीला झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करण्यात आला. यात बँकर्स समितीने एनपीए कर्जखाते धारकांच्या खात्यातून करण्यात आलेली हेयर कट बँक भरणार असून 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत लागलेला व्याजही बँक माफ करणार, सोबतच कर्ज खात्यावर बँक दंड व्याज आणि इतर खर्च आकारणार नसल्याचंही सांगितलं. सोबतच या पात्रात बँकर्स समितीने या मुद्यांवर सहमती दर्शविल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, प्रत्यक्षात बँकेने शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेअर कटची रक्कम जमा केली नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे सात बारा कोरा झाला नाही.
सहकार आयुक्तांनी परिपत्रक काढत जिल्हा उपनिबंधक यांना लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम झाली की नाही. निकषानुसार, शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली की नाही? 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर शेतकऱ्यांना व्याज लावण्यात आले का? एनपीए धारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बँकेने हेअर कटचे पैसे जमा केले का? या मुद्यांवर लाभार्थी संख्येच्या 10% खात्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या खात्यांची तपासणी करत जिल्हा निबंधकानी 16 मार्चपर्यंत सहकार आयुक्तांना अहवाल पाठवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
याबाबत वर्धेच्या जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांना विचारले असता, त्यांनी सहकार आयुक्तांनी परिपत्रक काढल्याचं सांगत शेतकऱ्यांना एनपीए खातेधारकांच्या खात्यातून कपात केलेली रक्कम बँक भरणार असल्याचं सांगितलं. शेतकऱ्यांना पुढील कर्ज घेण्यासाठी कोणतीच अडचण येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. बँकांचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याला लवकरच मंजुरी देतील असंही त्यांनी सांगितलं.
एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात बँक हेअर कटचे पैसे भरणार असल्याचं सांगतं. तर दुसरीकडे, बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यापही उर्वरित रक्कम जमा केली नाही. सहकार आयुक्तांची (Thackeray government loan waiver scheme) काढलेला हा परिपत्रक सरकारच्या आदेशाला बँकांनी केराची टोपली दाखवल्याचं स्पष्ट करतं.
संबंधित बातम्या :
कर्जमाफी झाली, अंगठ्याचा गोंधळ कायम, ‘आधार’च्या घोळानं कर्जमाफीची वाट बिकट
कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ देऊ नका : मुख्यमंत्री
