शेतकऱ्यांनो हे ही माहित असु द्या ! कसे होते पिकाचे सर्वेक्षण आणि राज्य सरकार यावर किती रुपये खर्ची करतेय

मुंबई : आता पर्यंत किड-रोग सर्वेक्षण आणि त्याचे व्यवस्थापन हा केवळ ऐकण्यारपुरता विषय राहिलेला आहे. पण आज आपण ही प्रक्रिया नेमकी असतेय कशी..सरकारने दिलेल्या निधीचे कसे विवरण होते हे जाणून घेणार आहोत. कृषी विभातील कृषी सहायकांना आठवड्यातील चार दिवस हे आपल्या भागातील पिकाचे सर्वेक्षण करावे लागते. य दरम्यान जी किड आढळून आली आहे त्याचा अहवाल हा विद्यापीठाकडे पाठविला जातो.

किडीमुळे पिक जर नुकसान पातळीच्यावर गेले असेल तर तसा अहवाल हा संबंधित कृषी कार्यालयास दिला जातो. त्या अहवालानुसार कृषी सहायक, कृषी मंडळ पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकारी त्या गावात जातात आणि बैठका घेऊन प्रादुर्भाव झालेल्या रोगाविषयी माहिती सांगतात. एवढेच नाही तर त्या रोगराईप्रमाणे काय फवारणी या विषयी देखील शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जातो. काय फवारणी करायची याबाबत गावात फलकही लावले जातात. गरज पडली तर सबसिडीवर औषधेही शेकऱ्यांना पुरवली जातात.

खरीपातील पिकांची आणि फळबागांची स्थिती

वाढीव उत्पादनाच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकार एक ना अनेक योजना राबवत आहे. एवढेच नाही तर चालू हंगामातील पिकांवरील किड आणि रोगाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल 7.5 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यामध्ये कृषी अधिकाऱ्यांना खरीपातील पिकासह भाजीपाला आणि फळबागाकरिता सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्याअनुशंगाने सुचना देण्यात आल्या असून आता या उपक्रमाला केव्हा सुरवात होणार हे पहावे लागणार आहे. बदलत्या वातावरणानुसार पिकांवर, फळबागावर तसेच भाजीपाल्यावर हा किडीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.

पिकाबरोबर फळबागावरही प्रादुर्भाव

सध्या खरिपातील सोयाबीन कापूस काढणीच्या अवस्थेत आहेत. मात्र, मध्यंतरी झालेला पाऊस आणि आताचे ढगाळ वातावरण यामुळे किडीचा प्रादुर्भाव हा वाढत आहे तर आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा, चिक्कू, काजू या फळबागांची फळगळती ही होऊ लागली आहे. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या सर्वच बाबींवर सद्यस्थितीला किडीचा आणि रोगराईचा प्रादुर्भाव पाहवयात मिळत आहे. त्याअनुशंगाने आता कृषी विभागाला किड-रोग सर्वेक्षण आणि शेतकऱ्यांना योग्य तो सल्ला द्यावा लागणार आहे. याकरीताच राज्य सरकारने तब्बल कोट्यावधी रुपये खर्ची केले आहेत. आता स्थानिक पातळीवर हा निधी कशा प्रकारे खर्ची केला जातो हे पाहणेही महत्वाचे आहे.

असा होतो शासन निधीचा उपयोग

राज्य सरकारने किड-रोगराई व्यवस्थापनासाठी 7.5 कोटींची तरतूद केली आहे. स्थानिक पातळीवर कृषी सहायक हे मोबाईलच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करुन त्याची माहिती ही विद्यापीठाला दिली जाते. या दरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या मोबाईल डाटासाठी या निधीचा वापर केला जातो. (The survey was conducted to survey the crop worth crores of rupees from the state government.)

संबंधित बातम्या :

फळगतीचा धोका ; फळबागांची अशी घ्या काळजी, सोशल मिडीयातील मॅसेज हे फसवे

टोमॅटोचा लाल चिखल, मिरची उपटून फेकली, पपईला बाजार भाव नसल्याने शेतकऱ्याकडून रोटरने बाग उद्ध्वस्त

मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांना ‘गिफ्ट’ शेतकऱ्यांची हीताची मोठी घोषणा