सोयाबीनच्या दरासाठी आंदोलन करण्याची नामुष्की ; परळीत विम्यासाठी संघर्ष दिंडी

परळी : शेतात पिकलेल्या शेतीमालाला ना दर आहे ना नुकसानीपोटी वेळेत मदत आहे. यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. ( Reduction in soyabean prices) सोयाबीनला 10 हजाराचा हमीभाव द्यावा व त्यापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी (Washim) वाशीम येथे शेतकरी हे रस्त्यावर उतरले होते तर पीकविम्याची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्याव जमा करण्यात यावी यासाठी (Parali) परळी तालुक्यातून संघर्ष दिंडी काढण्यात आलेली आहे.

पावसाने खरीपातील पिकांचे नुकसान तर झालेच आहे. शिवाय शेतीमालाला योग्य दरही नाही. हंगामाच्या सुरवातीला सोयाबीनचे दर हे 11 हजार क्विंटलवर गेले होते. मात्र, सध्या सोयाबीनला 4 हजाराचा दर मिळत आहे. पिकाच्या नुकसानीनंतर नुकसानभरपाईची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनदेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्यापही रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे शेतकरी आता रस्त्यावर उतरुन योग्य दराची आणि वेळेत पीकविमा देण्याची मागणी करीत आहे.

सोयाबीनला हवा 10 प्रति क्विंटलचा हमीभाव

सोयाबीनचे दर हे दिवसेंदिवस घटत आहेत. गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये सोयाबीनच्या दरात 6 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. शेतकऱ्यांची आवक सुरु होताच सरकारची बदललेली धोरणे यामुळेच सोयाबीनच्या दरात घट होत असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे सोयाबीनला 10 हजार रुपये क्विंटलचा हमीभाव द्यावा व या नियमाचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी वाशीमच्या शेतकऱ्यांनी केली आहे. शिवाय नुकसानीचे पंचनामे झाले मात्र, अद्यापही भरपाई मिळालेली नाही त्यामुळे दिवाळी सण साजरा तरी करावा कसा असा सवाल शेतऱ्यांनी उपस्थित केला होता.

सिरसाळा ते बीड संघर्ष दिंडी

पीक विम्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस रेंगाळत आहे शिवाय वेळेत परतावा देण्याची विमा कंपन्यांची मानसिकता नाही. यामुळे शेतकरी मेटाकूटीला आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने परळी तालुक्यातील सिरसाळा ते बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयपर्यंत संघर्ष दिंडी काढण्यात आली आहे. शिवाय या संघर्षयात्रेनंतरही शेतकऱ्यांच्या विम्याचा प्रश्न मार्गी नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच महामुक्काम केला जाणार आहे. 2020 चा पीकविमा मिळावा म्हणून जिल्ह्यातील गेवराई, परळी, बीड येथे आंदोलन करण्यात आले होते. अखेर उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही शेतकऱ्यांना विम्याचे वाटप करण्यात आलेले नाही. यंदाही पावसामुळे खरीपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अद्यापही पंचनाम्यांचीच प्रक्रीया सुरु असून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत केव्हा मिळणार असा सवाल आता किसान सभेने उपस्थित केला आहे.

काय आहेत किसान सभेच्या मागण्या?

सन 2020 सालीही अतिवृष्टीने खरीपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचा विमा तात्काळ जमा करावा, केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे 2020 चा खरीप हंगामातील पिक विमा मंजूर करण्यात यावा, शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये म्हणून साखर कारखाने हे पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यात यावेत शिवाय एफआरपी रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. एफआरपी रक्कम ही एकरकमी मिळण्याच्या मागणीसाठी ही संघर्ष दिंडी काढण्यात आली आहे. (Time to agitate farmers for agricultural goods prices)

संबंधित बातम्या :

ऊस बिलातून वीज बिलाची होणार, साखर आयुक्तांचे ‘या’ पाच जिल्ह्यातील कारखान्यांना पत्र

आंबे बहरातील मोसंबी फळाची ‘अशी’ घ्या काळजी ; संशोधकांचा काय आहे शेतकऱ्यांना सल्ला?

जे तीन वर्षात घडंल नाही ते यंदाच्या खरीपात लातूर विभागात पाहायला मिळालं…!