शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर आता थेट गुन्हा दाखल होणार, महसूलमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

गेल्या काही काळापासून शेतकरी सतत अडचणीत सापडत आहे, गेल्या वर्षी झालेल्या गारपीटीत शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले होते. त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज आजही काय आहे. नुकसानीमुळे आधीचे कर्ज भरण्यास शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास काही बँका टाळाटाळ करत आहेत. अशातच आता अशा बँकांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

अमरावतीत आढावा बैठक

राज्याचे महसूल मंत्री व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती जिल्हास्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये रासायनिक खते आणि बी बियाणे याचं कसं नियोजन केलेलं आगहे याची माहिती देण्यात आली. यावेळी बावनकुळे यांनी राज्य सरकारकडून अमरावती जिल्ह्याला बी-बियाने आणि रासायनिक खते लागणार आहे त्याचाही पुरवठा केला जाईल अशी माहिती देताना सेंद्रिय खतांचा जास्तीत जास्त वापर कसा होईल यावर भर दिला.

बँकांवर थेट कारवाई करा

पुढे शेतकऱ्यांना कर्ज बँका टाळाटाळ करत आहेत, यावर बोलताना बावनकुळे यांनी म्हटले की, प्राव्हेट आणि नॅशनल बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करत नाही. त्यांना कर्ज देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र ज्या बँका अमरावतीचे पाणी, रस्ते, वीज वापरत आहेत आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही अशा बँकांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिलेले आहेत. दरम्यान, दर्यापूरमध्ये अनेक कृषी केंद्र लिंकिंग करत आहेत, मात्र लिंकिंग असलेले प्रॉडक्ट दुकानदाराने ठेवायचे नाही अन्यथा दुकानावर कारवाई होईल असे यावेळी बावनकुळे यांनी सांगितलं.

जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर बावनकुळे काय म्हणाले?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जरांगे पाटलांच्या उपोषणाच्या घोषणेवर बोलताना म्हटले की, राज्यामध्ये ज्या खऱ्या नोंदी आहेत, ज्या नोंदीमध्ये कुणबी लिहिलेलं आहे त्यांचे सर्व प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश आहेत. पण ज्या ठिकाणी खोडतोड करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी काहीच पुरावा नाही असे लोक प्रमाणपत्र मागत असतील तर त्यांना मिळणार नाही. मी मनोज जरांगे यांना विनंती करतोय असं आंदोलन करण्याची गरज नाही. मी महसूलमंत्री म्हणून माझ स्वतः लक्ष आहे. मला सूचना दिल्या आहेत की कोणत्याही नागरिकांवर अन्याय होऊ नये. याचा अर्थ असा नाही की जबरदस्तीने प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. प्रमाणपत्र देताना सर्व नियम तपासून द्यावे लागणार आहेत.