‘मॅग्नेट’सारखे प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना चांगल्या आणि दर्जेदार सुविधा देणार, अजितदादांची ग्वाही

बारामती : महाराष्ट्र शासनामार्फत आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पाव्दारे राज्यात 1 हजार कोटीची कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करून शेतकऱ्यांना चांगल्या आणि दर्जेदार सुविधा देणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. दरम्यान मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सुविधा केंद्र उभारणार असल्याचंही अजितदादा म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पातंर्गत राज्यातील पहिल्या फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमीपूजन बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार जळोची येथे अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आलं. (Provide good and quality facilities to the farmers by setting up projects like ‘Magnet’)

यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रधान सचिव सहकार व पणन अनुप कुमार, पणन संचालक सतिश सोनी, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, नगराध्यक्षा पोर्णिमा तावरे, बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती वसंत गावडे व संचालक मंडळाचे सदस्य व इतर पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्रात एक हजार कोटीची गुंतवणूक

‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत कृषी क्षेत्रात एक हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. आशियाई विकास बँक 700 कोटी रूपये आणि राज्य शासन 300 कोटी रूपये गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पातंर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या आणि दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे, असंही पवार म्हणाले.

फळे व भाजीपाल्याचे जवळपास 40 टक्के नुकसान कृषी मुल्य साखळीच्या विविध टप्प्यामध्ये होते. एकूण नुकसानापैकी 60 टक्के नुकसान हे प्रामुख्याने शेतापासून ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचेपर्यंत होते. शेतापासून शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत होणारे नुकसान हे योग्य काढणी पश्चात हाताळणी व कृषी मूल्य साखळीमधील सुविधा यामध्ये प्रामुख्याने साठवण व शीतसाखळी सुविधांच्या माध्यमातून कमी करता येवू शकते. राज्यातील डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची व फुलपिके या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत होईल.

आर्थिक संकटातही विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न

गेल्या दीड वर्षापासून लॉकडाऊनच्या काळात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असली तरी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने दोन हजार कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. बारामती येथे उभारण्यात येणारे पहिले फळ व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्र अभिमानास्पद वाटेल असे उभारणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, फळे व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्रामुळे काढणी पश्चात शेतकऱ्यांच्या मालाचे नुकसान कमी करणे व त्याची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मागणीनुसार मालाची मुल्यवृध्दी करणे, अन्नाची वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करण्यासाठी होणार आहे. फळ व भाजीपाला निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा मोठा आहे. सुविधा केंद्रामुळे निर्यातक्षमता वाढेल, शेतकऱ्यांचा विश्वासही वाढेल तसेच जागतिक बाजारपेठेत चांगला व दर्जेदार फळे व भाजीपाला निर्यात होईल. लॉकडाऊनच्या काळातही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुरू ठेवून नागरिकांना फळे व भाजीपाला पुरविण्यात आला असे सांगितले. प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रासाठी हा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी होणार आहे. फळपीक काढणीनंतर पर्यायी बाजारपेठेचे जाळे आणि मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यात येणार आहेत.

इतर बातम्या :

‘काही जित्राबं लय वाईट असतात’, अजित पवारांच्या सडेतोडपणाचे 8 पुरावे, वाचा सविस्तर

Video : जन-आशीर्वाद यात्रेदरम्यान केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना जोरदार शॉक!

Provide good and quality facilities to the farmers by setting up projects like ‘Magnet’