अशोक खरातच्या अडचणी संपता संपेना! नव्या गोष्टींमुळे कुटुंबीय देखील अडचणीत, नेमकं काय घडलं?

नाशिकमध्ये स्वयंघोषित ज्योतिषी आणि ‘भोंदू बाबा’ म्हणून गाजलेल्या कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणाने आता आर्थिक चौकशीच्या दिशेने वळण घेतले आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या खरातच्या प्रकरणात एसआयटी (विशेष तपास पथक) तपास करत असतानाच आता नव्या अडचणी अशोक खरातच्या कुटुंबासमोर आल्या आहेत. नेमकं काय झालं जाणून घ्या…

अशोक खरात पोलीस कोठडीत असताना त्याची कसून चौकशी केला जात आहे. हे सर्व सुरु असतानाच आता आयकर विभागाने या प्रकरणात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. खरातच्या अफाट मालमत्ता, कोट्यवधींच्या व्यवहार आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांची कसून तपासणी होणार असून, त्याचे आर्थिक जाळे उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, खरातने गेल्या काही वर्षांत सुमारे २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जमवली असल्याचे अंदाज तपास यंत्रणांना आले आहेत. यामध्ये नाशिक, सिन्नर, शिर्डी, पाथर्डी, मिरगाव आदी परिसरातील जमिनी, फार्महाऊस, इमारती आणि इतर मालमत्तांचा समावेश आहे. बाजारभावानुसार काही जमिनींची किंमत एकट्याने १५० कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाने खरातच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत, आयकर विवरणपत्रे (ITR), बँक व्यवहार, रोख रकमेच्या हालचाली आणि मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी सुरू केली आहे.

आयकर विभागाच्या चौकशीचे मुख्य मुद्दे :

-ग्राहकांकडून (मुख्यतः महिलांकडून) घेतलेल्या ‘फी’ किंवा ‘दक्षिणा’च्या पावत्यांची तपासणी.

-देणगीदार, भागीदार आणि आर्थिक मदत करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थांची ओळख आणि त्यांचे व्यवहार.

-बँक खात्यांमधील मोठ्या रकमेच्या जमा-खर्चाची छाननी.

-जमीन खरेदी-विक्री, ट्रस्ट किंवा कंपनीद्वारे केलेले व्यवहार आणि ‘लिंकिंग’.

-उत्पन्नाच्या स्रोतांची वैधता आणि करचुकवेगिरीची शक्यता.

एसआयटीकडून सुरू असलेल्या तपासात आधीच खरातच्या घर आणि कार्यालयातून ८ लाखांची रोख रक्कम, पिस्तूल, जीवंत काडतुसे, लॅपटॉप, ५८ हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडीओ आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त झाली आहेत. आता आयकर विभागाच्या एंट्रीमुळे हे प्रकरण फक्त लैंगिक शोषणापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर आर्थिक गुन्हे, मनी लॉन्डरिंग आणि करचुकवेगिरीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

पोलिस आणि तपास यंत्रणांच्या मते, खरातच्या ‘ज्योतिष’ आणि ‘समस्या निवारण’च्या नावाखाली मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांचा हिशेब जुळवण्यासाठी संयुक्त तपास आवश्यक आहे. देणगीदार आणि भागीदारांवरही रडार असून, त्यांच्याकडून मिळालेल्या मदतीचे स्वरूप आणि त्यामागील हेतू तपासले जाणार आहेत.