AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Aurangabad | ‘संभाजीनगर’ची घाई झालेल्या गूगलविरोधात तक्रार करणार, औरंगाबादेत नामांतरविरोधी संघर्ष समिती आक्रमक, पुढचे पाऊल काय?

गूगलने कोणत्या अधिकारातून हे  बदल केलाय, असा सवाल खा. जलील यांनी ट्विटरद्वारे केला आहे. 

Aurangabad | 'संभाजीनगर'ची घाई झालेल्या गूगलविरोधात तक्रार करणार, औरंगाबादेत नामांतरविरोधी संघर्ष समिती आक्रमक, पुढचे पाऊल काय?
| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी | Updated on: Jul 21, 2022 | 1:05 PM
Share

औरंगाबादः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सरकारने औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर (sambhajinagar) करण्याचा निर्णय घेतलाआहे. मात्र अद्याप केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात औरंगाबादेत नामांतर विरोधी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. नामांतराची ही लढाई आता कोर्टात लढण्याची समितीची तयारी असतानाच आणखी एक अजब प्रकार समोर आला. गूगल (Google) वेब पोर्टलवर औरंगाबाद शहराचे नाम बदलून संभाजीनगर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने अद्याप मंजुरी दिलेली नसताना गुगलने परस्पर हे बदल केल्याने नामातंरविरोधी समितीतील सदस्यांचा संताप झाला आहे. दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावरही एसटी महामंडळाच्या बसेसवर नामांतराचे फलक फिरत आहेत. औरंगाबादच्या नामांतरावरून राजकीय पक्षही श्रेयवादाचे राजकारण करत आहेत. मात्र नामांतरालाच आक्षेप घेणाऱ्या समितीने आता अधिक आक्रमक होण्याचे ठरवले आहे. गूगलविरोधात कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

नामांतरविरोधी केंद्रीय संघर्ष समितीची स्थापना

औरंगाबाद शहराचे नामांतर करण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची कार्यकारिणी घोषित झाली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी खालेद अहमद, उपाध्यक्ष सय्यद रफिक अहमद, उपाध्यक्ष अय्युब खान, सचिव अबुबकर रेहबर, सहसचिव डॉ. सोगेल झकिउद्दीन, कोषाध्यक्ष हसन पटेल यांची निवड करण्यात आली. सदस्यपदी हिशाम उस्मानी, अय्युब जहागीरदार, इलियास किरमाणी, जमीर अहमद कादरी, नईम खान, शेक जलील, अब्दुल मोहिद हशर, शफिक अहमद, आदींची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीचे आदेश काय?

औरंगाबादचे नामांतर करण्याविरोधी ही समिती योग्य पाऊले उचलत असून सर्व नामांतर विरोधी नेत्यांनी या समितीत शामिल व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या समितीने 1996 मध्ये न्यायालयीन लढाई लढली होती. अॅड. एम. ए. लतीफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. समितीने सर्वोच्च न्यायालयातून नामांतरावर स्टे ऑर्डर आणली होती. अॅड. कमरुद्दीन व कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला चालवला होता. या समितीच्या समन्वयाशिवाय कुणीही न्यायालयात जाऊ नये, अशी विनंती समितीने केली आहे. सध्या तरी गूगलविरोधात कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी समितीने पुढची पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे.

खा. इम्तियाज जलील यांची प्रतिक्रिया काय?

गूगल पोर्टलवर औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याची खोडसाळ कृती नेमकी कुणी केली आहे, याचा शोध घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे खा. इम्तियाज जलील यांनी दिली आहे. गूगलने कोणत्या अधिकारातून हे  बदल केलाय, असा सवाल खा. जलील यांनी ट्विटरद्वारे केला आहे.

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...