औरंगाबादः 41 वर्षांचा वडिलांचा लढा मुलाने जिंकला, भरपाई 3 वरून 23 लाख रुपयांवर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर आली होती जप्ती

औरंगाबादः देर से आए मगर दुरुस्त आए..अशी म्हण आहे. याचाच प्रत्यय औरंगाबादमधील एका खटल्यात (Aurangabad court case) आला. प्रकल्प बांधकामाचे बिल पाटबंधारे विभागाने दिलेच नाही म्हणून वडिलांनी सुरु केलेला न्यायालयीन संघर्ष तब्बल 41 वर्षांनी थांबला. वडिलांनी तेव्हा सुरु केलेला हा लढा पुढे मुलानेही चालवला आणि शुक्रवारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector Sunil Chavan) या मुलाला 23 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागली. एवढेच नव्हे तर या या नुकसानभरपाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त होण्याची नामुष्कीही ओढवली होती. मात्र पैशांची जुळवाजुळव केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची वाचली.

फुलंब्री तालुक्यातील पाझर तलावाचे केले होते काम

फुलंब्री तालुक्यातील बाभळगाव येथे पाझर तलाव व एमआय टँक बांधण्याचे काम तत्कालीन लघु पाटबंधारे मंडळ क्रमांक 1 अंतर्गत कंत्राटदार लक्ष्मण जगताप यांनी 1980 साली घेतले होते. यासाठी 3 लाख 17 हजार 504 रुपयांचे काम केले होते. परंतु ते बिल पाटबंधारे खात्याने दिलेच नाही. 1990-91 नंतर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्मितीमुळे थकीत बिलांचे प्रकरण महामंडळाकडे वर्ग झाले. तत्पुर्वी पाटबंधारे विभागाचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात चालत असे.

2008 नंतर वडिलांचे निधन, मुलाने खटला हाती घेतला

लक्ष्मण जगताप यांनी 1983 ते 2008 पर्यंत या खटल्याचा पाठपुरावा केला. नंतर त्यांचे निधीन झाल्यानंतर त्यांचे चिरंजीव संजय जगताप यांनी हे बिल मिळण्यासाी कोर्टाची लढाई सुरु ठेवली. तारखानंतर तारखा उलटत गेल्या. अखेर शुक्रवारी हे बिल मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी खुर्ची जप्त, कार्यालयातील इतर साहित्य जप्त करण्याचा आदेश दिवाणी न्यायालयाकडून देण्यात आला.

खुर्ची वाचवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची धांदल

दरम्यान, शुक्रवारी 29 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोर्टाच्या आदेशानुसार अंमलबजावणीसाठी बेलीफ संजय काकस यांच्या पथकासह याचिकाकर्ते संजय जगताप जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर झाले. अचानक आलेल्या या संकटामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी धांदल उडाली. मात्र गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने तत्काळ बिल देण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची जप्ती टळली. काल महिला व बालकल्याण समितीचा दौरा शहरात होता. त्यात अशी खुर्चीची नामुष्की ओढवल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची चांगलीच धांदल उडाली.

नुकसानभरपाई 3 वरून 23 लाखांवर

41 वर्षांपूर्वी 3 लाख रुपये झालेले हे बिल 41 वर्षांनंत आजच्या दरांनुसार 23 लाख रुपयांवर पोहोचले. त्यावेळी 3 लाख 17 हजार 504 रुपयांची रक्कम आज 23 लाख 64 हजार 556 रुपयांच्या घरात गेले. पाटबंधारे महामंडळाने सर्व रकमेसह थकीत बिलाचा धनादेश देण्याची तयारी केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीची जप्तीची कारवाई थांबवण्यात आली.

इतर बातम्या-

Aurangabad crime: पेट्रोल पंपावरून पावणेचार लाख रुपयांची बॅग पळवली, व्यापाऱ्याची पोलिसात धाव

अतिक्रमणाच्या विळख्यातून पैठण गेटची मुक्तता, औरंगाबाद महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाची कारवाई