Aurangabad ZP: आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची पक्षांची तयारी, निवडणूक लांबणीवर? काय झाला ठराव?

Aurangabad ZP: आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची पक्षांची तयारी, निवडणूक लांबणीवर? काय झाला ठराव?
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता

औरंगाबाद महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपली व महापालिकेचा कारभार आता प्रशासकांच्या हाती आहे. आता जिल्हा परिषदेतदेखील हीच स्थिती येईल की काय असे संकेत आहेत. जिल्हा परिषदेने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ठराव संमत केला आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Dec 13, 2021 | 7:00 AM

औरंगाबादः सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द करण्याचा निर्णय दिला. याच पडसाद औरंगाबादमधील आगामी जिल्हा परिषद (Aurangabad ZP) निवडणुकीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे यावर निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव घेण्यात आला. तसेच निवडणूका लांबल्या तर जिल्हा परिषदेवरदेखील प्रशासक नेमला जाईल, असा विचारही सुरु आहे.

21 मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेची मुदत

औरंगाबादमधील जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत 21 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. त्यामुळे या मुदतीआधी निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद गटांची संख्या वाढवली आहे. त्यानुसार, औरंगाबाद जि.प. गटाची संख्या 62 वरून 70 झाली. ज्या तालुक्यातील गटांची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथील गटांची संख्याही वाढणार असल्याचे निश्चित झाले. नव्या नियमानुसार, 31,623 लोकसंख्येच्या मागे एक जिल्हा परिषद सदस्य असेल.

काय झाला ठराव?

शुक्रवारी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कोरोनाचे कारण सांगत स्थायी समितीने जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ देण्याचा ठराव संमत केला. हा ठराव शासनाला पाठवला जाणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, जिप निवडणूक वेळेत होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे 21 मार्चपर्यंत नवीन अध्यक्षांची निवड न झाल्यास प्रशासक नियुक्त होऊ शकतो.

निवडणूक कार्यक्रम ठरला होता, पण…

जिल्हा परिषदेतील निवडणूक विभागाने वाढीव लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचनेनुसार, गटरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. ही रचना झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप मागवले जातील. या आक्षेपांवर सुनावणी झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढली जाईल. त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम ठरेल, असे जवळपास निश्चित होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द केला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणूक घेऊ नका, अशी भूमिका घेतली.

इतर बातम्या

अजितदादांची अजब अट! राष्ट्रवादीलाच निवडून दिलं तर 100 कोटींचा निधी देतो, लातूरमधील औसा इथले शब्द!

Sharad Pawar Birthday : महाराष्ट्रात जो चमत्कार झाला, तोच 2024मध्ये दिल्लीत होईल; छगन भुजबळांचं मोठं विधान


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें