Maratha Reservation : “उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाणांविरोधात याचिका दाखल करणार”
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केलं. मात्र आजतागायत सरकारने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. सरकार मराठा समाजाविरोधात द्वेषाने वागत असल्याची टीका विनायक मेटे यांनी केली.
बीड : शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्या विरोधात औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करा अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे. (Maratha Reservation update Vinayak Mete to file petition against CM Uddhav Thackeray and Ashok Chavan)
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केलं. मात्र आजतागायत सरकारने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. सरकार मराठा समाजाविरोधात द्वेषाने वागत असल्याची टीका विनायक मेटे यांनी केली. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात येत्या मंगळवारी औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे, असं विनायक मेटे म्हणाले.
नियुक्तीचे आदेश द्या
याबरोबरच मराठा समाजाच्या ज्या मुला-मुलींनी नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना ताबडतोब नियुक्तीचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी देखील मेटेंनी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात सामोरे जाण्यास तयार राहा असा इशारा यावेळी मेटेंनी दिला आहे.
हे सरकार पाण्यात बसलेल्या म्हशीसारखं आहे. ढुसणी दिल्याशिवाय हलणार नाही, अशी टीका विनायक मेटे यांनी दोन दिवसापूर्वी केली होती.
महाविकास आघाडी सरकार खोटारडे आहे. जेव्हा आम्ही सांगत होतो की SEBCच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या द्या. तेव्हा विद्यार्थ्यांना कोर्टात जा म्हणाले आणि आता मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे. याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषय उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण जबाबदार आहेत. त्यांच्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. आजपर्यंत या सरकारने EWSचंही आरक्षण लागू केलं नाही. ‘सारथी’चे विद्यार्थी पीएचडी करत आहेत. त्यांना एक दमडीही फेलोशिप मिळाली नाही. 17 तारखेला घरात राहून उपोषण केलं. पण पोलिसांनी त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी पत्र पाठवलं. त्यांना शिकूही देत नाहीत, न्याय देत नाहीत, हे कसलं सरकार? असा संतप्त सवाल मेटे यांनी विचारलाय.
राज्य सरकारकडून समिती स्थापन
मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आलीय. त्याबाबत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या भेटीला
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 11 मे रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनावर दाखल होत भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती महोदयांना लिहिलेलं पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं.
ही मोर्चे काढण्याची वेळ नाही – संभाजीराजे
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे काढण्यासाठी सध्याची वेळ योग्य नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील जाणकार, विद्वान आणि वकिलांशी चर्चा करूनच मी माझी पुढची भूमिका ठरवेन. माझी भूमिका ही सकारात्मक असेल, असे वक्तव्य संभाजीराजे छत्रपती (sambhaji raje) यांनी केले. ते बुधवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. कालच संभाजीराजे यांनी ट्विट करून आपण लवकरच मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे म्हटले होते.
संबंधित बातम्या
Special Report | मराठा आरक्षणावरून काय काय घडतंय?
(Maratha Reservation update Vinayak Mete to file petition against CM Uddhav Thackeray and Ashok Chavan)
