‘ज्याप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगाचं काम 25 दिवसात झालं, तशी ओबीसींची……,’ काय म्हणाले बबनराव तायवाडे
समाजकारण आणि राजकारण वेगळे मुद्दे आहे. आरक्षणाचा मुद्दा समाजकारण आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या आंदोलनाचा मतांवर परिमाण होत नाही, सध्या राज्यातील आंदोलनाचा आगामी निवडणुकींवर परिणाम होणार नाही असेही बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले आहे.
नागपूर | दि. 16 फेब्रुवारी 2024 : मराठ्यांचा मागासवर्गीय आयोगाचं सर्वेक्षण पूर्ण होऊन समितीचा अहवाल आला आहे. या अहवालावर अधिवेशनात चर्चा होऊन सरकार कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा पारीत करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मुख्यमंत्र्याचे आभार मानले आहेत. परंतू आपण मुख्यमंत्र्यांकडे एक मागणी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. काय केली तायवाडे यांनी मागणी पाहा…
मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण मिळतेय याचा आनंद आहे. आमची हीच मागणी होती. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. याबद्दल बबनराव तायवाडे यांनी मुख्यमंत्र्याचे आभार मानले आहेत. परंतू मराठ्यांसाठी मागासवर्ग आयोगाने ज्याप्रमाणे 25 दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण केले. तसेच ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी डॉ.बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे. अन्यथा यासाठी ओबीसी समाजाला रस्त्यावर उतरावं लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आत कंटेन्ट काय ? हे सांगितलं नाही
राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे, पण त्यात आत कंटेन्ट काय ? हे सांगितलं नाही. परंतू पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार, असं आज मुख्यमंत्री यांनी सांगितले, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचं आभार आणि अभिनंदन करतो असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी मागासवर्गीय आयोगाने दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण ते आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तृटी दर्शविल्या होत्या, त्या दूर करुन मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण दिल्यास आमचा विरोध नसल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला तुमची गरज
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. आता सरकारकडे मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर झाल्यानंतर विधीमंडळात कायदा केला जाईल असे दिसत आहे. गायकवाड आयोगासुद्धा मागासलेपण सिद्ध झालं होतं, गायकवाड आयोगाप्रमाणेच यात स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस असेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं, आता अहवाल सादर झालाय. मराठा समाजाला जरांगे पाटील यांची गरज असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले.
यावर आज बोलू शकत नाही
या अधिवेशनात 50 टक्क्यांच्या वर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा केल्यास आमचा विरोध नाही. नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळतेय. ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्रं नाहीत, त्यांना वेगळं आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही ? आज यावर बोलू शकत नाही असेही तायवाडे यांनी सांगितले.
