मुंबई पालिकेत मोठा गेम, अचानक वाढणार 10 नगरेसवक, भाजपाच्या खेळीने गणित बदलले; नेमकं काय घडलं?

आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी कार्यकाळात एक अभूतपूर्व बदल पाहायला मिळणार आहे. महापालिकेच्या नव्या सभागृहात प्रथमच ५ ऐवजी १० नामनिर्देशित (Nominated) नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या ताकदीत मोठी भर पडणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा विशेषतः भाजपला होण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मध्ये मार्च २०२३ मध्ये राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली. या नव्या तरतुदीनुसार, कोणत्याही महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांच्या १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० सदस्यांना नामनिर्देशित करता येते. मुंबईत २२७ निवडून आलेले सदस्य असल्याने, आता ही संख्या १० वर नेण्यात आली आहे. जे नेते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत किंवा जे अत्यल्प मतांनी पराभूत झाले, पण ज्यांना नागरी प्रश्नांची सखोल जाण आहे, अशा १० जणांना थेट सभागृहात स्थान मिळेल. हे नगरसेवक महापालिकेच्या मुख्य सभांमध्ये मतदान करू शकत नाहीत. मात्र वैधानिक समित्यांच्या निवडणुकीत त्यांचे मत महत्त्वाचे ठरू शकते.

पक्षीय बलाबल: कोणाला किती जागा?

नव्या नियमानुसार, ज्या पक्षाचे जितके जास्त निवडून आलेले नगरसेवक, तितक्या जास्त नामनिर्देशित जागा त्या पक्षाला मिळतात. भाजपचे ८९ नगरसेवकांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपला ४ जागा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उर्वरित ६ जागांसाठी शिवसेना (UBT) व मनसे युती, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात चुरस असेल. संख्याबळानुसार या पक्षांना प्रत्येकी १ ते २ जागा मिळू शकतात.

नव्या नगरसेवकांच्या शपथीनंतर आता सर्वांचे लक्ष महापौरपदाकडे लागले आहे. पालिका सूत्रांच्या माहितीनुसार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी महापौरांच्या निवडीसाठी विशेष सभा आयोजित केली जाऊ शकते. ही निवडणूक गुप्त मतदानाद्वारे किंवा हात उंचावून केली जाते. शिवसेना ठाकरे गटाकडून माजी महापौर किशोरी पेडणेकर पुन्हा निवडून आल्याने त्या प्रबळ दावेदार मानल्या जात आहेत. मात्र, भाजपकडे सर्वाधिक संख्याबळ असल्याने ते आपला उमेदवार उभा करून चमत्कार घडवणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

नामनिर्देशित नगरसेवक पद हे मानाचे पद मानले जाते. पक्ष संघटनेत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या पण निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या कार्यकर्त्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे पुनर्वसन केंद्र असते. १० जागा झाल्यामुळे आता इच्छुकांची संख्याही वाढली असून पक्षश्रेष्ठींसमोर कोणाची निवड करायची, असा पेच निर्माण झाला आहे.