दापोली साई रिसॉर्ट प्रकरण, अनिल परब यांना अंतरिम दिलासा
दापोलीतील साई रिसॉर्ट कथित अफरातफर प्रकरणी अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने परब यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे.
मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार : दापोली येथील साई रिसॉर्टशी संबंधित कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आणि माजी कॅबिनेट मंत्री अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल परब यांना 20 मार्चपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. दापोलीतील उद्योजक सदानंद कदम यांना अटक झाल्यानंतर अनिल परब यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी तातडीची सुनावणी घेत न्यायालयाने अनिल परब यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर साई रिसॉर्टशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्याच्या मागणी संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली .
दापोलीस्थित साई रिसॉर्ट प्रकरणात ईडीने कारवाईचा धडाका लावला आहे. गेल्या काही दिवसांत छापेमारी आणि चौकशी सुरु ठेवल्यानंतर शिवसेना नेते रामदास कदम यांचे भाऊ सदानंद कदम यांना अटक करण्यात आली. सदानंद कदम हे अनिल परब यांचे निकटवर्तीय असून, त्यांच्या माध्यमातून परब यांनी ना-विकास क्षेत्रावर साई रिसॉर्ट उभारुन आर्थिक अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणात अटकेची टांगती तलवार उभी राहिल्याने अनिल परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत दिलासा देण्याची मागणी केली होती.
काय घडले कोर्टात?
दापोली साई रिसॉर्ट प्रकरणी किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना कोणतीही कारवाई होण्यापूर्वीच त्याची माहिती मिळते. मग ते सोशल मीडियावरून धमक्या देतात, अनिल परब यांचे वकील अॅड. अमित देसाई यांनी हायकोर्टात सुनावणीवेळी म्हटले.
ईडीतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी अनिल परब यांनी रितसर अटकपूर्व जामीन अर्ज करावा, असे सांगितले. मात्र सुनावणी दरम्यान इतक्या जुन्या प्रकरणात आता अचानक ही कारवाई का करण्यात आली?, असा सवाल कोर्टाने केला. यावर एएसजी अनिल सिंह यांनी उत्तरात म्हटले की, याप्रकरणी जो पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्याला कोर्टानं स्थगिती दिली. मात्र जो दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, तो पहिल्यापासून वेगळा आहे. कोर्टानं ईडीच्या ईसीआयआरला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ईडीनं याप्रकरणी आपली कायदेशीर कारवाई सुरूच ठेवली आहे.
या प्रकरणी दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर अनिल परब यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असून, 20 मार्चपर्यंत सक्तीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. अनिल परब यांच्यावतीने अॅड. अमित देसाई यांनी या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी करण्यात यावी. जेणेकरून जबरदस्तीच्या कारवाईपासून अनिल परब यांना संरक्षण मिळेल, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली होती. मात्र या प्रकरणात पुढील सुनावणी 20 मार्च 2023 पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
