Cabinet Decision : सार्वजनिक वितरणाच्या तांदळाच्या वाहतुकीसाठीच्या खर्च तरतूदीला मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
किमान आधारभूत किंमत योजनेतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मुंबई : किमान आधारभूत किंमत योजनेतील 2020-21 मधील खरीप व रब्बी या दोन्ही पणन हंगामात धान खरेदीतील तांदळाच्या वाहतुकीच्या 422 कोटी 52 रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी़ योजनेत (विकेंद्रीत खरेदी योजना) खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये 136 कोटी 76 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये 53 कोटी 15 लाख क्विंटल धान खरेदी होणार आहे. (Approval in cabinet meeting for provision of expenditure for transportation of rice for public distribution)
यातून तयार होणारा तांदूळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे अंतर्गत (NFSA) राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला वाटप केला जातो. विदर्भातील जिल्हयातून महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेत धान व तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी सुमारे 422 कोटी 52 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा वाहतूक दर राज्य शासनाचा धान व सीएमआर वाहतूक दर 2019-20 च्या मंजूर दरांप्रमाणे केलेली आहे.
@ChhaganCBhujbal pic.twitter.com/BbMzVgHyog
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 6, 2021
काय आहे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना?
केंद्र शासनाची आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही शेतकर्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहिर करते व याशिवाय आधारभूत किंमतीच्या लाभ होण्याचे दृष्टीने, शेतकर्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून शासनातर्फे धान्याची (एफ ए क्यू) खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पहाते. तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची शासनमान्य अभिकर्ता संस्थेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते.
राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.
@AslamShaikh_MLA pic.twitter.com/HLcXwwnA1t
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 6, 2021
इतर बातम्या :
Maharashtra Band : महाविकास आघाडीचा आक्रमक पवित्रा, येत्या 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद!
ZP Election : झेडपीत तुमचा जुना मित्र शिवसेनेला तोटा होतोय? फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
Approval in cabinet meeting for provision of expenditure for transportation of rice for public distribution
