Shaktipeeth Expressway : शक्तीपीठ महामार्ग महाराष्ट्रासाठी कसा गेमचेंजर ठरणार ते मुख्यमंत्र्यांनी समजावलं, एकदा हे वाचा

“महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग हा अत्यंत महत्त्वकांक्षी असा महामार्ग आहे. नागपूरवरुन हा महामार्ग सुरु होणार असला, तरी शक्तीपीठ महामार्गाची खरी सुरुवात वर्धा सेवाग्राम समृद्धी महामार्गावरुन होणार आहे. वर्धा. यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग पर्यंत हा महामार्ग असणार आहे. बारा जिल्ह्यांमधून हा महामार्ग जाणार आहे” अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. “शक्तीपीठ महामार्गावरील माहूर, कोल्हापूर, तुळजापूर, अंबेजोगाई, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, कांरजा लाड, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदूंबर दत्तगुरुंच स्थान अशी अनेक धार्मिक ठिकाणं या शक्तीपीठ महामार्गाशी जोडली जाणार आहेत “असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

“शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ पर्यटनाचा महामार्ग नाही. शक्तीपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्यात वेगाने आर्थिक, औद्योगिक विकास होणार आहे. मराठवाड्यातून हा महामार्ग जास्त प्रमाणात जाणार आहे. कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्र सेंट्रल इंडियाशी जोडले जाणार आहेत. शक्तीपीठ महामार्ग, कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि समृद्धी महामार्ग असा त्रिकोण तयार करत आहोत” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

नाशिक जिल्ह्याला काय फायदा होणार?

“वाढवण देशातील मोठ बंदर आहे. आता या वाढवण पोर्टपर्यंत समृद्धी महामार्गावरुन नाशिकपासून थेट 100 किमीचा रस्ता करतोय. याचा फायदा नाशिकला होईल. नाशिक वाढवणच नवीन औद्योगिक केंद्र बनेल. त्यामुळे समुद्धी महामार्गावरील सर्वच जिल्ह्यांना पोर्ट कनेक्टिविटी मिळेल. शक्तीपीठ महामार्ग हा रस्ता नाही, ग्रोथ इंजिन म्हणून पाहतोय” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मेजरमेंट झाल्यानंतर अधिग्रहण सुरु होईल असं ते म्हणाले.

कोल्हापूर जिल्ह्यात काही प्रमाणात विरोध

“कोल्हापूर जिल्ह्यात काही प्रमाणात विरोध आहे, हे नाकारत नाही. काल मी कोल्हापूरला गेलो होतो, त्या ठिकाणी जवळपास पाच तालुक्यातले शेतकरी मला येऊन भेटले. 200 शेतकरी आले होते. बाधित 1000 शेतकऱ्यांच्या सह्या त्यांनी आणल्या. आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग हवा असं त्यांनी सांगितलं. त्यांचं म्हणण होतं की, आम्ही सगळे समर्थन देत आहोत. आवश्यकता असेल तर मोठी शेतकरी परिषद घेऊ. चर्चेअंती निर्णय घेऊ. सांगलीपर्यंत कोणाचा विरोध दिसत नाही” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

त्या बॅकआऊट झाल्या, पण त्यांना आपण परत आणू

“2022 साली दावोसला कोण गेले होते? आदित्य जी गेले होते. आमचं जून 2022 ला सरकार आलं. तिथे 80 हजार कोटीचे करार केले. टाटा लॉयर फार्मा भारतीय कंपनी, जीआर कृष्णा भारतीय कंपनी, सोनल इटेबल भारतीय कंपनी पीजी भारतीय कंपनी… यादीच तुम्हाला देतो. पण दुर्देवाने त्यानंतर बॅकआऊट झाल्या. चायनात प्रॉब्लेम झाले. त्यामुळे त्या बॅकआऊट झाल्या. पण त्यांना आपण परत आणू” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभेत म्हणाले. “या कंपन्यांचा पैसा परदेशी आहे. दावोस हे जगभरातील फायनान्स इंडस्ट्री आणि बिझनेसची पंचायत आहे. यावर चर्चा होते. करार होतात. दावोसच्या निमित्ताने जगभरातील इंडस्ट्री तिकडे मिटिंग ठेवतात. त्यामुळे भारतीय कंपन्याही तिथे येतात आणि करार करतात. दावोसला जेव्हा राज्य गुंतवणूक आणते तेव्हा जगात डंका होतो. तिथे फक्त महाराष्ट्राची चर्चा होती. त्यामुळे संकुचितबुद्धीने पाहू नये” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.