Devendra Fadnavis : दक्षिणेतल्या राज्यांच्या जागा कमीच होत नव्हत्या, उलट..फडणवीसांचं डिलिमिटेशनवर अत्यंत मुद्देसूद उत्तर

देशाच्या संसेदत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारं नारी शक्ती अधीनियम विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत पडलं. विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी आवश्यक असलेलं दोन तृतीयांश बहुमत भाजपप्रणीत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालं नाही. परिणामी हे बहुचर्चित विधेयक पडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी रात्री याच मुद्यावरुन देशाला संबोधित केलं. आता या विधेयकाची लढाई सर्वसामान्यांपर्यंत भाजप घेऊन जाणार आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्यावरुन पत्रकार परिषद घेतली. विरोधकांवर टीका करताना त्यांनी अनेक मुद्दे लक्षात आणून दिले. “संविधानाने जी जबाबदारी टाकली होती 1976 साली आणि 2002 साली. त्या दोन्हीप्रमाणे परिसीमन करणं गरजेचं होतं. 2023 प्रमाणे सुद्धा परिसीमन गरजेचं होतं. संख्यावाढ 2002 साली अपेक्षित होती. प्रत्येकवेळी दक्षिणेतली राज्य आक्षेप घ्यायची. आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणात आणलं. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होईल. त्या संदर्भात अत्यंत महत्वाचा निर्णय डिलिमिटेशनमध्ये घेण्यात आला” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“त्या त्या राज्यांमध्ये जितक्या लोकसभेच्या, विधानसभेच्या जागा आहेत, त्यात 50 टक्के वाढ होईल म्हणजे कुठल्याही राज्यावर अन्यायाचा विषय संपला. दक्षिणेतील राज्यांचे लोकसभेत 23.76 टक्के खासदार होते. ते प्रमाण वाढून 23.87 टक्के होणार आहे. हे करण का गरजेचं आहे? जनप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये लोकांना त्यांचे प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या आधारावर गट पाडून निवडून देतो” असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

म्हणून विनविन फॉर्म्युला काढला

“ज्यावेळी भारताच्या लोकसेभेत 542 प्लस 543 जागा झाल्या. 1971 साली ठरलं त्यावेळी भारताची लोकसंख्या 45 कोटी होती. आता भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. तीन पटीने लोकसंख्या वाढली आहे. त्यानुसार संसदेत प्रतिनिधीत्व वाढवलं नाही, तर संविधानाने लोकशाहीमध्ये जनप्रतिनिधी कायद्याची जी तरतूद केलेली आहे, तिच्याशी कुठेतरी प्रतारणा होईल. म्हणून विनविन फॉर्म्युला काढला. जागा वाढवल्या. नॉर्थ-साऊथ डिवाईड होणार नाही. सर्वांना समान संधी दिली. अशा पद्धतीचा निर्णय मोदीजींनी घेतला” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

सरड्यासारखा रंग बदलला

“2023 साली ज्या लोकांनी याला समर्थन दिलं. डिलिमिटेशन सेन्सस नंतर होईल. त्याच लोकांनी एनडीएकडे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत नाहीय हे लक्षात आल्यावर सरड्यासारखा रंग बदलला. विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. विधेयकाच्या बाजूने 298 आणि विरोधात 231 मत मिळाली. विधेयकाच्या बाजूने मत जास्त होती. पण बहुमतासाठी 352 मताची आवश्यक होती. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही” असं देवेंद्र फडणवीस बोलले.