मोठी बातमी! दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सोडलं, धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नाचं काय झालं?
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी दीपक बोऱ्हाडे हे जालना येथे आमरण उपोषणाला बसले होते. मात्र आता दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सोडलं आहे.

धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी दीपक बोऱ्हाडे हे जालना येथे आमरण उपोषणाला बसले होते. मात्र आता दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सोडलं आहे. 16 दिवस आमरण उपोषण केल्याने दीपक बोऱ्हाडे यांची प्रकृती खालावली होती. समाज बांधवांच्या विनंतीनंतर आपल्या मुलीच्या आणि मावशीच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडलं आहे. त्यांच्या मागणीचं नेमकं काय झालं? याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सोडलं
मागील 16 दिवसापासून जालना येथे दीपक बोऱ्हाडे हे उपोषण करत होते. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे अशी त्यांची मागणी होती.16 दिवस आमरण उपोषण केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली होती. डॉक्टरांनी त्यांना वेळोवेळी उपचार घेण्याची देखील विनंती केली होती. आता त्यांनी समाज बांधवांच्या विनंतीनंतर आपल्या मुलीच्या आणि मावशीच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण सोडलं आहे.
आरक्षणाच्या मागणीचं काय झालं?
दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सोडलं आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या त्यांच्या मागणीचं काय झालं असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता दीवप बोराडे हे उपचार घेणार आहेत. दीपक बोराडे हे उपचार घेऊन प्रकृती सुधारल्यानंतर सरकारसोबत मागण्यांच्या संदर्भात चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात हा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
याआधी सरकारच्या शिष्टमंडळाने दीपक बोऱ्हाडे यांची भेट घेतली होती. मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. त्यावेळी महाजन यांनी उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती, मात्र बोराडे यांनी उपोषण मागे घेतले नव्हते.
त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवर बोलताना फडणवीस यांनी म्हटले होते की, कोणीही काहीही बोलू द्या. मी काहीही लिहून दिलं तरी जोपर्यंत मी चर्चा करत नाही तोपर्यंत मार्ग निघणार नाही. तुम्हालाही माहिती आहे की लोकांनी केसेस केल्या आहेत. आपण आरक्षणाबाबत आपण आपली बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयामुळेही यात अडचणी निर्माण झाल्या. एसटीचे आरक्षण केंद्र सरकार राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने देते. त्यासाठी राज्य सरकारला अहवाल द्यावा लागतो. मागच्या सरकारने धनगर समाज एसटीत बसत नाही, असा अहवाल पाठवला.आरक्षण अजूनही आपल्याला हातून गेलेलं नाही. तुम्ही चांगला वकील द्या, तुम्ही प्रक्रिया समजून घ्या. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण मिळू शकतात नाही. एसटीचे संवैधानिक आरक्षण आहे. त्यामुळे त्याची एक प्रक्रिया आहे. तुम्ही चर्चा करा आपण मार्ग काढू.’
