डोंबिवलीतील त्या 65 इमारतींसाठी गुड न्यूज! सरकार घेणार मोठा निर्णय, फक्त ही 4 कागदपत्र आवश्यक

सध्या डोंबिवलीती ६५ रेरा बेकायदा इमारतींचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. या इमारतींवर कारवाईची टांगती तलवार असताना, आता रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने या इमारतींवर कारवाईचा बडगा उचलला होता. त्यांनी नोटीसही बजावल्या होत्या. पण यामुळे हजारो रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आता रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर या प्रकरणी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ज्यात रहिवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक

खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या दालनात ही उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे, शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक, तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने सोसायटी रजिस्ट्रेशन, कन्व्हेयन्स डीड आणि इमारतीचा प्लॅन पास यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली.

यावेळी रहिवाशांना त्यांचे घर वाचवण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात आला. इमारतींच्या सोसायट्यांची नोंदणी, कन्व्हेयन्स डीड आणि प्लॅन पास करण्यासाठी लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य प्रकारे तयार करावेत, असे स्पष्ट निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. यामुळे बेकायदा इमारतींना अधिकृत करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

बेघर होऊ देणार नाही

या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना आमदार राजेश मोरे यांनी रहिवाशांना आश्वस्त केले आहे. महायुती सरकार ६५ इमारतींमधील रहिवाशांना कोणत्याही परिस्थितीत बेघर होऊ देणार नाही. त्यांच्या घरांना वाचवण्यासाठी आम्ही सर्वजण त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत, असे राजेश मोरे म्हणाले.

या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणि कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी आता दोन आठवड्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पुन्हा एक निर्णायक बैठक होणार आहे. या बैठकीतून रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची आणि त्यांच्या घरांवरील कारवाई थांबून कायदेशीर मार्गाने मार्ग निघण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे डोंबिवलीतील या ६५ इमारतींमधील हजारो रहिवाशांच्या मनात या बैठकीमुळे आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आता सगळ्यांचे लक्ष उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पुढील बैठकीकडे लागले आहे, जिथे या समस्येवर अंतिम तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.