धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात झोपडपट्टीवासीयांच्या संमतीची गरजच नाही: सीईओ
धारावीचा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना सर्व प्रमुख भागीदारांना, स्थानिक लोक आणि सरकार यांना एकत्र आणूनच प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल असेही सीईओ एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला सरकारी निर्णयांनी (जीआर) घालून दिलेल्या ठोस धोरणात्मक चौकटीचे आणि नियमांचे पाठबळ आहे. धारावीचा मास्टरप्लान २०१६ च्या विकास आराखड्यावर (डेव्हलपमेंट प्लॅन) आधारित आहे आणि मास्टरप्लॅन हा विकास आराखड्याशी सुसंगत आहे. त्यामुळे ‘धारावी मास्टरप्लान’ टप्प्याटप्प्याने राबविला जाईल. अंमलबजावणी दरम्यान कोणतेही मोठे बदल प्रस्तावित केले गेले किंवा ज्या अशा नवीन बाबी ज्यांचा विकास आराखड्यात उल्लेख केला नाही किंवा विकास आराखड्याच्या विरुद्ध आहेत, तरच सूचना आणि हरकतींची प्रक्रिया आवश्यक ठरेल असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे.
बहुस्तरीय तळघर पार्किंग
प्रत्येक धारावीकराला घर दिले जाईल त्यामुळे कुणालाही बेघर केले जाणार नाही. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे हेच आहे. इतर सर्व आधुनिक गृहनिर्माण संस्थांप्रमाणे येथे बहुस्तरीय तळघर पार्किंग असेल. पोडियमच्या मजल्यांवर व्यवसाय आणि व्यावसायिक युनिट्स सामावून घेतल्या जातील. लोक वरच्या मजल्यावर राहतील आणि खालच्या मजल्यावर त्यांचा व्यवसाय चालवू शकतील. म्हणून, आम्ही शक्य तितक्या प्रमाणात रहिवाशांची व्यावसायिक इको-सिस्टम टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे,” असेही त्यांनी सांगितले आहे.
माटुंगा रेल्वे जमिनीवर घरे
माटुंगा रेल्वे जमिनीवर बांधकाम आधीच सुरू झाले आहे आणि रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना योग्यरित्या सामावून घेतल्यानंतर तेथील इमारतीत धारावीकरांना सामावून घेतले जाईल असेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले आहे. “आम्हाला अपेक्षा आहे की पुढील दोन ते तीन वर्षांत या रेल्वे इमारती पूर्ण होतील. बरेच बांधकाम आणि विकास कामे ही समांतरपणे केली जातील. हा ब्राऊनेस्ट ऑफ ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प आहे आणि येत्या काही महिन्यांत प्रकल्पाला अधिक गती मिळेल असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
