Ladki Bahin Scheme : लाडक्या बहिणींसाठी ठाकरेंची सर्वात मोठी मागणी, पुढच्या सहा महिन्यांचे…आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष!
उद्धव ठाकरे यांनी सरकारकडे मोठी मागणी केली. त्यांनी केलेल्या लाडक्या बहिणींसंदर्भातील मागणीची सरकार दखल घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशीही मागणी केली आहे.

Uddhav Thackeray : अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील इतरही भागांना मोठा फटका बसला आहे. मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे पीक पाण्याखाली गेले आहे. खरीप हंगामातील हातातोंडाशी आलेले पीक चक्क पाण्यामुळे संपून गेले आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठी मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सरकारने लाडक्या बहिणींना सरकारने भरीव मदत करावी अशी मागणी केली आहे.
उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?
उद्धव ठाकरे यांनी आज (1 ऑक्टोबर) पत्रकार परिषद घेतली. आपल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले असून सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करावी, अशी महत्त्वाची मागणी केली. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. हातातून पीक गेलेले असताना त्यांच्याकडून कर्जवसुली केली जात आहे, हा प्रकार थांबवावा असेही यावेळी ठाकरे म्हणाले. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना लाडकी बहीण योजनेबाबत प्रश्न विचारला. यावर बोलताना सरकारने लाडक्या बहिणींना पुढच्या सहा महिन्यांचा लाभ अगोदरच देऊन टाकावा. सरकारने निवडणुकीच्या काळात ज्या पद्धतीने दोन ते तीन महिन्यांचे पैसे अगोदरच दिली होते, तसेच पैसे यावेळीदेखील द्यावेत. या पैशांतून लाडक्या बहिणींच्या कुटुंबांना अशा स्थितीत आर्थिक मदत मिळेल, अशी मोठी मागणी ठाकरेंनी केली.
एकनाथ शिंदे यांनी केली टीका
उद्धव ठाकरे यांच्या या मागणीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांना लाडकी बहीण योजनेवर बोलण्याचा अधिकारच नाही. ही योजना आणली होती, तेव्हा त्यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे आता त्यांना या योजनेवर बोलण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका एकनाथ शिंदे यांनी केली. दरम्यान, आता ठाकरेंनी लाडक्या बहिणींसीठी केलेल्या मागणीची सरकार दखल घेणार का? लाडक्या बहिणींना पुढच्या काही महिन्यांचे पैसे अगोदरच दिले जाणार का? सोबतच ठाकरेंनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या मागण्याचीही सरकार दखल घेणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
