ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे, हसन मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण

"ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर कोर्टात निर्णय बाकी (Hasan Mushrif on Court decision) आहे. कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे आहे", असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे, हसन मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : “ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर कोर्टात निर्णय बाकी (Hasan Mushrif on Court decision) आहे. कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे आहे”, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर हसन मुश्रीफ यांच्या निर्णयाला कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त पसरले होते, मात्र या अफवा असल्याचे स्पष्टीकरण मुश्रीफ यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’शी बोलताना (Hasan Mushrif on Court decision) दिले.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. निर्णय अजून कोर्टात शिल्लक आहे. कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे आहे.”

“उच्च न्यायालयात मुंबई खंडपीठापुढे काल (22 जुलै) सुनावणी झाली. यावेळी काही मतं न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. जोपर्यंत निकाल येत नाही यावर बोलणे उचित नाही. आज प्रसार माध्यमांमध्ये बातमी आलेली आहे. या सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीत शेवटी लिहिलेलं आहे की, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शासकीय अधिकारी नाहीत. त्यामुळे गावागावातील गावगाडा थांबेल असे निवेदन केले. त्यानंतर कोर्टाने सुनावणी तहकूब करुन पुढे ढकलून सोमवारी ठेवली”, असंही हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

“उच्च न्यायालय जे आदेश देईल त्याचे आम्ही पालन करु. 14 हजार ग्रामपंचायत जागा रिक्त आहेत. तेवढे शासकीय अधिकारी आपल्याकडे नाहीत. तसेच काल कोर्टाने दणका दिले हे वृत्त खोटे आहे. असा काही निर्णय झालेला नाही, सोमवारी सुनावणी आहे”, असंही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

नेमकं प्रकरण काय?

राज्यातील 19 जिल्ह्यातील एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 च्या दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित गावातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळा पत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचे विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी शासकीय अधिकारी असावा, पक्षाचा कार्यकर्ता नसावा. या माध्यमातून हे स्वत:च्या पक्षातील कार्यकर्त्याना प्रशासक पदी नेमणूक करण्याचा घाट आहे, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या : 

राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमू नका, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

ग्रामपंचायत प्रशासकाला आक्षेप असल्यास पर्याय सुचवा, मुश्रीफ यांचे मुनगंटीवारांना चर्चेचे आवताण

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *