मराठा आरक्षणाच्या बैठकीसाठी येत असतानाच विनयाक मेटेंचे झाले अपघाती निधन; पुन्हा एकदा बैठकीचे आयोजन

मुंबईः 14 ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणाच्या बैठकीसाठी येत असताना शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांचे अपघाती निधन झाले. विनायक मेटे यांच्या निधनामुळे मराठा आरक्षणाची ही बैठक रद्द करण्यात आली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा या बैठकीचे आयोजन केले आहे. मुंबईत 25 ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलवण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीराजे भोसले( Sambhajiraje Bhosale), मराठा क्रांती मोर्चा(Maratha kranti morcha) पदाधिकाऱ्यांना या बैठकीसाठी निमंत्रीत करण्यात आले आहे. या बैठकीत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

मराठा मंत्रीमंडळ उपसमितीचं अध्यक्षपद चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपवण्याचा मोठा निर्णय होणार

25 ऑगस्ट 2022 रोजी दुपारी 12.00 वाजता मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 12 संघटना आणि 50 मराठा समन्वयकांना बैठकीचं निमंत्रण देण्यात आले आहे. मराठा मंत्रीमंडळ उपसमितीचं अध्यक्षपद चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपवण्याचा मोठा निर्णय या बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या आधी अशोक चव्हाणांकडे हे अध्यक्षपद होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडणार आहे.

विनायक मेटे यांच्या निधनामुळे रद्द झाली होती बैठक

यापूर्वी 14 ऑगस्ट 2022 रोजी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे या बैठकीसाठी मुंबईत येत असताना त्यांचे अपघाती निधन झाले. 14 ऑगस्ट रोजी मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्गावर पहाटे साडेपाचच्या सुमारास विनायक मेटे यांच्या कारला भीषण अपघात झाला. मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस वेवर रसायनीजवळ भातण बोगद्याच्या साधारण 150 मीटर अगोदर विनायक मेटे यांच्या कारला एका ट्रकने दोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात मेटेंचा मृत्यू झाला. मेटेंच्या मृत्यू नंतर ही बैठक रद्द करण्यात आली होती.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार प्रयत्नशील

ओबीसींपाठोपाठ मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष सुरू आहे. सुरूवातील नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात हा लढा उभारला गेला. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं. मात्र हे आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातला संघर्ष सुरू झाला. मात्र गेले अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला अपयश आलं आहे. मात्र आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघताना दिसत असताना मराठा समजालाही आरक्षण मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.