‘या’ लाडक्या बहिणींसाठी वाईट बातमी; योजनेचे पैसे होणार बंद

वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांनी देखील लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सरकारने छाननी प्रक्रिया सुरू केली होती. आता प्राप्तिकर विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) लाभार्थी महिलांची आपल्याकडील माहिती उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे महिला आणि बालविकास विभाग प्राप्तिकर परतावा (इन्कम टॅक्स रिटर्न) डेटाचा वापर करून प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिलांची यादी तयार करून त्यांना मिळणारा लाभ बंद करण्यात येणार आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली तेव्हा अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचं एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं, ही अट घातली होती. मात्र, ज्यांचं उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा कर भरणाऱ्या महिलांनीही अर्ज केलं होतं.

विभागाने सध्या 2.52 कोटी अर्जांची यादी तपासण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. याअंतर्गत कर भरणाऱ्या किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले जातील. पूर्वीच्या तपासणीत 2 लाख अर्जांपैकी 2289 सरकारी कर्मचारी लाभार्थी आढळले होते, त्यांची नावं तत्काळ हटवण्यात आली. मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही तपासणी वेलफेअर स्कीम्ससाठी आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया असल्याचं स्पष्ट केलं. “लाडकी बहिण योजनेबाबत गैरसमज पसरवला जातोय. ही योजना चालू राहणार आहे. चार महिन्यापूर्वीच्या तपासणीत लक्षात आलं होतं की, सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. तेव्हापासूनच त्यांना लाभ देणं बंद केलं आहे,” असं आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.

‘लाडकी बहिण योजना’ 21 ते 65 वयोगटातील अल्प उत्पन्न गटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, सोडलेल्या किंवा एकट्या महिलांसाठी आहे. सध्या 3719 कोटी रुपयांचा निधी मे महिन्यासाठी वितरित करण्यात आला असून 2.47 कोटी महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची शक्यता आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत काही चुका झाल्याची कबुली खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांसह पात्र नसलेल्या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. निकषांच्या चौकटी मोडून अनेक महिलांनी अर्ज केले होते. आता त्यांचे अर्ज बाद केले जात आहेत. निकषांनुसार आता पात्र महिलांच्या अर्जांची पुन्हा छाननी सुरू करण्यात आली आहे.