चुकी सरकारी अधिकाऱ्याची; यातना भोगतोय 74 वर्षीय शेतकरी
युक्त निवाडा करताना संयुक्त अहवाल ग्राह्य धरल्याचे उपविभागीय अधिकारी म्हणतात. पण, आंब्याची वीस फूट झालं काय वर्षभरात मोठी झालीत काय, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतो.
जळगाव : सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीची शिक्षा 74 वर्षीय शेतकरी भोगतोय. उतारवयात शेतकऱ्याला न्यायासाठी सरकारी यंत्रणेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेतजमिनीच्या भूसंपादनाचे अहवाल पाठवताना मोठ्या चुका केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील गाळण येथील शेतकरी काशिनाथ पाटील यांची शेतजमीन जळगाव-मनमाड तिसऱ्या रेल्वे लाईनसाठी संपादित केली आहे. त्यांच्या जमिनीवर आंबा आणि लिंबुची बाग आजही अस्तित्वात आहे. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी फळ बागेचा भूसंपादन अहवालात उल्लेख केला नाही. त्यामुळे ते हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत.
परस्पर पाठवला अहवाल
ही चूक लक्षात आणून देण्यासाठी काशिनाथ पाटील यांचा गेल्या वर्षभरापासून सरकारी यंत्रणेसोबत लढा सुरू आहे. या विषयासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन यंत्रणेला या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. नव्याने जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु यंत्रणेतील खालच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. प्रत्यक्ष शेत जमिनीवर जाऊन मोजणी न करताच परस्पर अहवाल पाठवला.
फळबागेची उल्लेख का नाही
काशिनाथ पाटील यांच्या शेतीच्या सातबारा उताऱ्यावर आजही आंबा व चिकूच्या बागेचा उल्लेख आहे. तसेच फळबाग आजही शेतात अस्तित्वात आहे. असं असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी मात्र फळबागेचा उल्लेख केलेला नाही. या प्रकरणासंदर्भात प्रांताधिकारी विजय बांदल यांनी सांगितले की, काशिनाथ पाटील यांची शेत जमीन भूसंपादित करताना भूमी अभिलेख विभाग तसेच रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त उपस्थितीत मोजणी करण्यात आलेली आहे. त्यांनी दिलेल्या अहवालावरूनच भूसंपादनाचा न्यायनिवाडा करून मोबदला देण्यात आलेला आहे. त्यात काही चूक नसल्याचे प्रांताधिकारी म्हणाले.
संयुक्त मोजणीमध्ये भूमीअभिलेख विभाग तसेच ज्या विभागासाठी जमीन अधिग्रहित करतो त्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांच्या सहीचा अहवाल आहे. २०२२ मध्ये मोजणी झाली. त्यावेळी जे जमिनीवर होते, त्याचा उल्लेख जमिनीवर केला आहे. संयुक्त निवाडा करताना संयुक्त अहवाल ग्राह्य धरल्याचे उपविभागीय अधिकारी म्हणतात. पण, आंब्याची वीस फूट झालं काय वर्षभरात मोठी झालीत काय, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतो.
