मोठी बातमी, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा, सरकारसोबत काय ठरलं?

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज आपलं उपोषण स्थगित केलं आहे. मनोज जरांगे गेल्या पाच दिवसांपासून जालन्यात अंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात सगेसोयरे बाबतची मागणी मान्य करा आणि तशी अंमलबजावणी करा, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. याच मागणीसाठी ते उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे यांनी काल राज्य सरकारवर टीका केली होती. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ओएसडीवरही गंभीर आरोप केले होते. यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी दाखल झालं. राज्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई हे स्वत: या शिष्ठमंडळात होते. तसेच भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, छत्रपती संभाजीनगरचे नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे यांचादेखील या शिष्टमंडळात समावेश होता.

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सगेसोयरेच्या बाबत निर्णय घेण्यासाठी योग्य ते पाऊल सरकारकडून उचललं जाईल, असं आश्वासन दिलं. यावेळी मनोज जरांगे यांनी सरकारला सगेसोयऱ्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा अल्टीमेटम दिला. तर सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्ही तातडीने याबाबतच्या बैठका घेऊ आणि निर्णय घेऊ, असं आश्वासन दिलं. या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.

नेमकी चर्चा काय झाली?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आलं तेव्हा दोन्ही बाजूने चर्चा करण्यात आली. मनोज जरांगे सगेसोयऱ्याच्या मुद्द्यावर कायम राहिले. यावेळी शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. आपल्या सर्व मागण्या मान्य होतील. फक्त तुम्ही उपोषण मागे घ्या. तुमच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे, असं शंभूराज देसाई म्हणाले. शंभूराज देसाई यांनी आपण उद्या याबाबतची तातडीचे बैठक घेऊ, असं आश्वासन मनोज जरांगे यांना दिलं.

जरांगेंचा सरकारला निवडणुकीत उतरण्याचा इशारा

यावेळी मनोज जरांगे यांनी सरकारला 30 जूनपर्यंत सगेसोयरेबाबतचा अध्यादेश काढा, अशी मागणी केली. त्यावर शंभूराज देसाई यांनी एक महिन्यांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती केली. पण मनोज जरांगे सुरुवातीला एक महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यास तयार नव्हते. सरकारच्या शिष्टमंडळाने विनंती केल्यानंतर ते तयार झाले. त्यांनी सरकारला 13 जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत सरकारने सगेसोयरेबाबत निर्णय घेतला नाही तर आपण आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरु, असा इशाराच मनोज जरांगे यांनी यावेळी सरकारला दिला.