मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल, मनोज जरांगेंची पहिली प्रतिक्रिया काय?

Maratha Reservation (संजय सरोदे) | “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. जे मराठे लढले, त्यांच्यासाठी हा मागासवर्गीय अहवाल आला. जो अध्यादेश काढला आहे, त्यासाठी सगे-सोयरे कायदा अंमलबजावणी करावीच लागेल. ज्यांना कुणबीमध्ये आरक्षण नकोय, त्यांनी ते आरक्षण घ्यावे. जे नाही म्हणतात त्यांनी पुरावे दाबून ठेवले आहेत” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. “सग्या-सोयऱ्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. नाही, तर आम्ही कोणालाच सोडणार नाही. 20 तारखेपर्यंत काही करून अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. हैदराबाद गॅझेट घ्या. सग्या सोयऱ्यासाठी समितीला एक वर्ष वाढवून द्यावे” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. “20 तारखेपर्यंतच्या उपोषणानंतर सरकारने सरकारचे बघावे, मराठा मराठ्यांचे बघेल” असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

‘छगन भुजबळांना कामच काय? त्यांना नाव ठेवण्याच काम’ अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली. आरक्षण, सग्या-सोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्र्यांना करावीच लागेल. मराठ्यांना वेगळ आरक्षण म्हणजे 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडावीच लागेल, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

कशात फसवणूक झालीय, असं जरांगे पाटील म्हणाले?

“सगळा मराठा कुणबीच आहे. मुंबईला गेल्यामुळे फसवणूक झालेली नाही. अंमलबजावणीत फसवणूक झालीय असं तुम्ही म्हणू शकता. सगळ्या मुलींना मोफत शिक्षण एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. कुणीही गोड बोलून मराठ्यांना माघारी पाठवलेलं नाही. समाजाच आणि माझ अतूट नात झालय. समाजामुळे मी वैद्यकीय उपचार घेतले” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. मराठ्यांना फसवलं, तर नव्याने लढाई उभारेन, असं त्यांनी सांगितलं.