Jalna APMC | जालना बाजार समितीच्या विभाजनाचे त्रांगडे काय? शेतकरी कशासाठी गेले न्यायालयात? ही अपडेट तुम्हाला माहिती आहे का?
Agricultural Produce Market Committee | जालना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनावरुन सध्या राजकारण पेटले आहे. शेतकऱ्यांनी थेट हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने काय निकाल दिला माहिती आहे का?
Jalna Agricultural Produce Market Committee | जालना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Agricultural Produce Market Committee) विभाजनावरुन वाद पेटला आहे. या बाजार समितीचे विभाजन करुन ती जालना आणि औरंगाबाद यांच्या दरम्यान असलेल्या बदनापूर (Badnapur) येथे हलवण्याची योजना होती. यासंबंधीचा आदेश प्रशासनाने काढला होता. त्यानुसार बाजार समितीचे जालना आणि बदनापूर असे विभाजन होणार होते. परंतू, या विभाजनाला शेतकऱ्यांसह (Farmers) काही नेत्यांनी विरोध केला आणि प्रकरण थेट हायकोर्टात (High Court) पोहचले. विभाजन करुन बदनापूर ही दुसरी बाजार समिती स्थापन करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Bombay High Court Aurangabad Bench) दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी राज्य शासन, सहकार व पणन विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य शेतकी पणन मंडळ, पणनचे संचालक व जालना जिल्हा उपनिबंधक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच जालना व बदनापूर अशा दोन संस्था करून समितीच्या साधनसामग्रीचे 60-40 अशा पद्धतीने विभाजनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अंतरिम मनाई केली.
काय आहेत आदेश
जालना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी 6 जून 2022 रोजी दिला होता. जालना व बदनापूर या दोन्ही गावातील अंतर अत्यंत कमी असून बदनापूर येथे नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन केल्यास ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणार नाही. शिवाय बदनापूर तालुक्यातील अनेक गावांना जालना कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्गे जावे लागते. याप्रकरणी भगवान अंकुशराव मात्रेंसह इतरांनी याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेतील विनंती
याचिकेनुसार जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकारी मंडळाची मुदत 6 जून 2021 रोजी संपली आहे. त्यामुळे समितीच्या विभाजनाचे आदेश रद्द करण्यात यावे व जोपर्यंत याचिकेची सुनावणी होत नाही तोपर्यंत या आदेशास स्थगिती देण्यात यावी. तसेच जालना व बदनापुर या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासही निवडणूक प्राधिकरणास मनाई करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात प्रल्हाद पंडितराव मोरे यांनीही एक याचिका ॲड. व्ही. डी. सपकाळ यांच्यामार्फत दाखल केली असून त्यांनी बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याची विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक होन, ॲड. देवदत्त पालोदकर सहकारी निवडणूक प्राधिकरणतर्फे ॲड. एस. के. कदम, बाजार समितीतर्फे ॲड. अमोल चाळक तर राज्य शासनातर्फे ॲड डी आर काळे काम पाहत आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
