लक्ष्मी सहकारी बँकेवर आरबीआयची कारवाई; निर्बंधानंतर संचालक मंडळ बरखास्त
आरबीआयकडून निर्बंध लादल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सहकार खात्याने दी. लक्ष्मी सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी याबाबतचा आदेश कढला
सोलापूर – भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) सोलापूरच्या लक्ष्मी सहकारी बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. दरम्यान आरबीआयकडून निर्बंध लादल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सहकार खात्याने दी. लक्ष्मी सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी याबाबतचा आदेश कढला आहे. संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर आता बँकेवर दोन सदस्यांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लक्ष्मी बँक आर्थिक संकटात सापडली होती. बँकेतील ठेवी ठेविदारांना परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सहा महिन्यांसाठी निर्बंध
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोलापूरच्या लक्ष्मी सहकारी बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. बँकेच्या ग्राहकांसाठी त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा 1,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत लादलेले निर्बंध 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी कामकाजाचे तास बंद झाल्यानंतर सहा महिने लागू राहतील. यादरम्यान निर्बंधांचा आढावा घेतला जाईल.
बँकेच्या व्यवहारांवर बंधने
रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार, लक्ष्मी सहकारी बँक मध्यवर्ती बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कर्जाचे नूतनीकरण करू शकणार नाही. तसेच, बँक कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही किंवा कोणतेही पैसे देणार नाही किंवा पेमेंट करण्यास संमती देणार नाही. विशेषतः सर्व बचत बँक किंवा चालू खाती किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेच्या एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्याची परवानगी नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
यवतामळमधील बँकेवरही कारवाई
काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने यवतमाळमधील बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेवरही कारवाई केली होती. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेतून फक्त 5000 रुपयांचीच रक्कम काढता येणार आहे. यवतमाळची ही सहकारी बँक आता रिझव्र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही पेमेंट किंवा कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकत नाही. याशिवाय, रिझव्र्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय, बँक कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाही, कोणत्याही व्यवस्थेत सहभागी होणार नाही किंवा ती तिची मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकणार नाही.
संबंधित बातम्या
