‘लाडकी बहीण योजनेवर हक्कभंग आणणार’, त्या एका सहीवरुन वडेट्टीवारांनी सरकारला पकडलं कोंडीत
मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्यात 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेत दर महिन्याला 1500 रुपये महिलांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. या योजनेची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवरुन हंगामा झाला आहे. काल विधीमंडळात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. ऐन विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर ही योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केली असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. सरकार या योजनेतून मतदारांना आकर्षित करीत आहे असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार या विरोधात आपण विधीमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव मांडणार असल्याचे म्हटले आहे.
अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच विधिमंडळात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. येत्या 1 जुलै पासून महिला लाभार्थ्यांना ही योजना लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यानंतर महिलांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राखी बांधून त्यांचे आभारही मानले आहेत. या प्रकरणावरुन विरोधी पक्षांनी टिका केली आहे. हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन विधीमंडळाला हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतर विनियोजन विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळते. त्यानंतर अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळते आणि शासन निर्णय काढता येतो असे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. या निर्णयात ही प्रक्रीया डावलली. आणि मंत्रीमडळाची बैठक घेऊन ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा सरकारने शासन निर्णय काढला. हा सार्वभौम सदनाचा हक्कभंग आहे, असे विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणल्यानंतर त्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी विधीमंडळाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जीआर काढून या सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे. कारण जर अर्थसंकल्पाला अजून मान्यताच मिळाली नाही, तरी देखील हा जीआर काढला गेला. एकमेकावरील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे घाईगडबडीत हा जीआर काढला आहे. अध्यक्ष महोदयांनी देखील हा शासन निर्णय वाचून दाखविला. त्यांनी देखील कायदेशीर बाबींची शहानिशा करणे आवश्यक होते असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
श्रेयवादाची लढाई आहे का ?
या घोषणेचे श्रेय अर्थमंत्री अजित पवार यांना घेऊ द्यायचे नव्हते. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ही कुरघोडी केली काय असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. अर्थसंकल्प काल फक्त मांडलेला आहे त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही. विधेयक मांडून त्यावर मतदान होते. राज्यपाल सही देतात मान्यता देतात मग सगळी प्रक्रिया होते. मुख्यमंत्र्यांची श्रेयवादाची लढाई दिसून येत आहे. हा हक्कभंग होतो आणि हक्कभंग दाखल झाला पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर या
महायुतीचं सरकार श्रेयवादाची लढाई लढणारे नाही. तुम्ही नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर यावे असे यावेळी मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी म्हटले. सभागृहात अर्थसंकल्प वाचून झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत आधीच घेतलेल्या निर्णयावर शासन आदेश काढला तरी तो चालण्याची आपली पद्धत आहे. गोरगरीब महिलांना पैसे मिळू नयेत अशी तुमची भावना आहे का ? असा सवाल यावेळी देसाई यांनी केला आहे.
