Video | जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत निवडणुका नाही; मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद आज विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपालांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मंत्रिमंडळ बैठकीतही राज्यपालांच्या भूमिकेवर चर्चा झाली. याबाबत राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईः जोपर्यंत ओबीसी (OBC) आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत निवडणुका (Election) नाही, या निर्णयावर गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. कोर्टाने (Court) राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला. हा ठाकरे सरकारला मोठा धक्का मानला जातोय. त्यानंतर तातडीने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. येणाऱ्या काळात अनेक महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. याची या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, यावर या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
आव्हाड काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर आज निर्णय दिला. त्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरेंसह इतर मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत येणाऱ्या काळातील निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत चर्चा झाली. याबाबतचा प्रश्न गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना विचारला. तेव्हा ते म्हणाले की, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, या वाक्याची त्यांनी दोन ते तीन वेळेस पुनरावृत्ती केली. त्यामुळे येणाऱ्या काळातील निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
राज्यपालांची तक्रार करणार
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची सध्या राज्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. ते एकामागून एक वादग्रस्त वक्तव्ये करत सुटले आहेत. यापूर्वी त्यांची आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्रापत्री चांगली रंगली होती. आता औरंगाबादमध्ये त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्याचे पडसाद आज विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपालांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मंत्रिमंडळ बैठकीतही राज्यपालांच्या भूमिकेवर चर्चा झाली. याबाबत राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निवडणूक आयोगाने केली कोंडी
ओबीसी आरक्षणावर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही. तर तो अभ्यास कुणाकडे आहेत, तर तो अभ्यास इलेक्शन कमिशनकडे आहे. इलेक्शन कमिशनने तो डाटा दिलेला नाही. तो डाटा हवा आहे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
इतर बातम्याः
चर्चा तर होणारच: केंद्रीय मंत्री भागवत कराडांच्या दौऱ्याचे नाशिकमध्ये ‘कुर्रर्रर’ राजकीय नाट्य…!
कापडणीस पिता-पुत्राचा 4 जणांनी केला मर्डर; नाशिकमधील शेअर्स कंपनीच्या मॅनेजरचा सहभाग
