खावटी योजनेच्या वस्तूंची खरेदी नाहीच; आता लाभार्थ्यांना थेट 4 हजार रुपये मिळणार!

आदिवासींसाठीच्या खावटी योजनेबाबत राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. (maharashtra government cancelled Khawati scheme tender process)

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 19, 2020 | 1:45 PM

मुंबई: आदिवासींसाठीच्या खावटी योजनेबाबत राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया राज्य सरकारने रद्द केली असून लाभार्थ्यांना थेट 4 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तसे आदेशच दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. (maharashtra government cancelled Khawati scheme tender process)

श्रमजीवी संघटनेचे नेते विवेक पंडित यांनी खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती. विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली होती. त्याला ठाणे, पालघर, नाशिक आणि रायगडमधील आमदारांनी पाठिंबाही दिला होता. कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी बांधवांना राज्य सरकारने खावटी योजनेतून लाभार्थी कुटुंबाला 2 हजार रुपये रोखीने तर ऊर्वरीत 2 हजार रुपयांची मदत अन्नधान्याच्या स्वरुपात देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, या योजननेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाली होती. योजनेतील अनियमितता आणि लाभार्थ्यांचे झालेले स्थलांतर त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नसल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी पंडित यांनी केली होती.

पंडित यांच्या या मागणीला शिवसेनेचे आमदार शांताराम मोरे, गिता जैन, विश्वनाथ भोईर, श्रीनिवास वणगा, भाजपचे आमदार महेश चौगुले, प्रशांत ठाकूर, संजय केळकर, राष्ट्रवादीचे आमदार दौलत दरोडा, मनसेचे आमदार राजू पाटील. बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर, क्षितीज ठाकूर, राजेश पाटील, सीपीएमचे आमदार विनोद निकोले आणि काँग्रेसचे हिरामण खोसकर यांनी पाठिंबा दिला होता.

काय आहे खावटी योजना?

राज्य सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकरी आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबासाठी खावटी योजना सुरू केली आहे. या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य मिळावं या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीची उपासमार होऊ नये या हेतूने 1978 पासून ही योजना लागू करण्यात आली असून आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे ही योजना राबवली जाते.

2013 पर्यंत आदिवासी कुटुंबातील संख्येनुसार आर्थिक मदत दिली जात होती. 4 युनिटपर्यंत 2 हजार रुपये, 5 ते 8 युनिटपर्यंत 3 हजार रुपये आणि 8 युनिटच्या पुढे 4 हजार रुपये दिले जातात. यातील 50 टक्के रक्कम रोख आणि ऊर्वरीत 50 टक्के रक्कम वस्तूंच्या स्वरुपात दिली जाते. (maharashtra government cancelled Khawati scheme tender process)