बाबू, जेवलीस का? आता पोरींना असा मेसेज करणं पडणार महागात; नाही तर इतक्या वर्षाची होऊ शकते शिक्षा; महाराष्ट्रातील नवा कायदा काय?

‘बाबू, जेवलीस का?’ असा मेसेज एखाद्या मुलीला पाठवला आणि तिला त्यामुळे असहजता वाटली, तर ती थेट पोलिसांत जाऊन केस दाखल करू शकते. आता हे फक्त मजाक किंवा फ्लर्ट समजले जाणार नाही. असे संदेश एखाद्या महिलेला अस्वस्थ करत असतील तर ती तुम्हाला थेट जेलपर्यंत घेऊन जाऊ शकतात. सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे डिजिटल जगातही गुन्हे वेगाने वाढत आहेत. विशेषतः महिलांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अश्लील मेसेज, कमेंट्स आणि छळाचा सामना करावा लागतो आहे. याकडे लक्ष देऊन महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन कायदा काय म्हणतो?

भारतीय न्याय संहितेशी संबंधित संशोधनांअंतर्गत महाराष्ट्र विधानसभेने एक महत्त्वाचे विधेयक पास केले आहे. यामध्ये डिजिटल उत्पीडनाला गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणण्यात आले आहे.

या नवीन तरतुदीनुसार:

-सोशल मीडिया, ईमेल, फोन किंवा कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून केलेले उत्पीडन हे लैंगिक उत्पीडन मानले जाईल.

-दोषी आढळल्यास आरोपीला तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

-पीडितेची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल.

-हा निर्णय मुख्यतः महिलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी घेण्यात आला आहे.

काय बदलले?

पूर्वी कायदा मुख्यत्वे शारीरिक किंवा प्रत्यक्ष लैंगिक छळावर केंद्रित होता. पण आता गुन्ह्याचे स्वरूप बदलले आहे. इनबॉक्समध्ये पाठवलेले आपत्तिजनक मेसेज, सोशल मीडियावरील अश्लील कमेंट्स आणि वारंवार त्रास देणे हे सर्व आता थेट गुन्हा ठरतील.

‘मजाक’ देखील महागात पडू शकतो

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अनेक जण ‘मजाक’ किंवा ‘फ्लर्ट’ म्हणून असे मेसेज पाठवतात, ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला अस्वस्थता वाटते. आता नवीन कायदा स्पष्ट करतो की, एखाद्या महिलेला मेसेजमुळे असहजता किंवा मानसिक त्रास होत असेल तर तो गुन्हा आहे. म्हणजे ‘क्यूट’ किंवा ‘फनी’ समजून पाठवलेले मेसेज देखील कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकतात.

‘शक्ती’ बिलातील महत्त्वाचा बदल

ही नवीन तरतूद ‘शक्ती बिल’ अंतर्गत आणण्यात आली आहे. हे विधेयक प्रथम २०२० मध्ये आणले गेले होते. नंतर केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यांमुळे त्यात बदल करावे लागले आणि आता नव्या स्वरूपात ते पुन्हा पास करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महिलांना अधिक चांगली सुरक्षा मिळावी यासाठी नवीन कायद्यांनुसार हे विधेयक आणले गेले आहे.

अॅसिड अटॅक पीडितांसाठीही दिलासा

या विधेयकात फक्त डिजिटल उत्पीडनाचाच विचार नाही तर अॅसिड हल्ल्याच्या पीडितांसाठीही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पीडितेची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि तिला सामाजिक व मानसिक सुरक्षितता देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

का गरज होती या कायद्याची?

गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियावर महिलांविरुद्ध ट्रोलिंग, अश्लील मेसेज, ऑनलाइन धमक्या यासारख्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे हा कायदा एक मजबूत संदेश देतो की, डिजिटल जगातही कायदा रिअल जगाएवढाच कठोर आहे.