थकित वीजबिल द्या, 71 लाख ग्राहकांना महावितरणची नोटीस, वीज कनेक्शन कापण्याचा धडाका

महसुली तूट वाढत असल्यामुळे सरकारने थकित वीजबल वसूल सरण्यासाठी विजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Mahavitaran notice electricity bill)

Prajwal Dhage | Updated on: Jan 30, 2021 | 9:18 AM

मुंबई : वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर विरोधकांकडून प्रखर टीका होत असताना दुसरीकडे सरकारने थकीत वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन गंभीर पवित्रा धारण केला आहे. महसुली तूट वाढत असल्यामुळे सरकारने थकित वीजबल वसूल सरण्यासाठी विजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने कारवाई सुरु केली असून तब्बल 71 लाख 68 हजार 596 वीजग्राहकांना महावितरकणकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच थकित वीजबिल न देणाऱ्या ग्राहकांची विजजोडणी कापण्याचा धडाका महावितरणने सुरु केला आहे. (Mahavitaran is sending notice to the customers whose electricity bill is still pending)

नोटिशीची मुदत 30 जानेवाराली संपणार

ग्राहकांनी वीजबिल न दिल्यामुळे महावितरण विभागाला गंभीर आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महसुली तूट वाढल्यामुळे महावितरणला आपला कारभार करण्यासाठी कसरत करावी लागतीये. त्यामुळे सरकारने थकित वीजबिलाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. सरकारने राज्यात वीजबिल थकलेल्या तब्बल 71 लाख 68 हजार 596 विजग्राहकांना थेट नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत ग्रहाकांना थकित वीजबिल भरण्याचे बजावण्यात आले आहे.

वीजबिल न भरल्यास वीज कापणार

निश्चित मुदतीत वीजबिल न भरल्यास विजजोडणी कापण्याचे आदेश महावितरणने दिले आहेत. वीजबिल भरण्यासाठीची मुदत 30 जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर विजेची जोडणी कापण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. तसे आदेश सरकारने महावितरणला दिले आहेत.

आर्थिक परिस्थिती पाहून पावलं उचलावी लागतात : अजित पवार

वीजबिल वसूल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. लॉकडाऊनमध्ये ग्राहकांना चुकीचे वीजबिल आले असून, ते रद्द करावे अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. यावर बोलताना “वीजबिलासारखा असा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो. त्यावर राज्याचं मंत्रिमंडळ विचार करत असतं. त्यावर सर्वांगीण चर्चा होते आणि नंतर अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावे लागतात. आर्थिक परिस्थिती आणि कोरोनाचा विचार करुन पावलं उचलावी लागतात. केंद्राकडून आमचे 25 हजार कोटी रुपये येणे आहे. ते अजून आले नाहीत”, असे 21 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते.

पुण्यात 1081 कोटी रुपयांचे थकीत वीजबिल

पुणे जिल्ह्यात वीजबिलालची थकबाकी 1 हजार कोटींच्या घरामध्ये पोहोचली आहे. पुणे जिल्ह्यात वीजबिलाचा थकबाकी 70 कोटींपर्यंत होती. मात्र, कोरोनाकाळात ही थकबाकी तब्बल 1081 कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक अशा वर्गवारीमध्ये एकूण 36 लाख 90 हजार वीजग्राहक आहेत. तर 13 लाख 86 हजार वीजग्राहकांकडे तब्बल 1081 कोटी 41 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी 11 लाख 56 हजार 750 घरगुती वीजग्राहकांकडे सर्वाधिक 635 कोटी 49 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यानंतर वाणिज्यिक क्षेत्रातील 1 लाख 94 हजार 250 ग्राहकांकडे 295 कोटी 55 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. तर औद्योगिक क्षेत्रातील 27 हजार 970 ग्राहकांकडे 150 कोटी 36 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी वेळोवेळी केला आहे. मनसेने थेट उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात तक्रार करत, राऊत यांनी लोकांना फसवल्याचा आरोप केला आहे. तर ‘मी जेवढी वीज वापरली तेवढे बील देणार, जी वीज वापरलीच नाही, ते वीजबिल देणार नाही,’ अशी भूमिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यानंतर महावितरणच्या विजपुरवठा खंडित करण्याच्या भूमिकेवर विरोधक आणि ग्राहकांच्या काय प्रतिक्रिया येणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

संबंधित बातम्या :