ओबीसीतून आरक्षणासाठी मराठ्यांचा आता शेवटचा लढा, मनोज जरांगे आक्रमक

बीड, दि. 21 फेब्रुवारी 2024 | मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंगळवारी सभागृहात समंत झाले. त्यानंतर बुधवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुढील भूमिका जाहीर केली. कुणबी आणि मराठा एकच आहे, असा अध्यादेश काढा, सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी करा, मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे गावे घ्या, अशा मागण्या त्यांनी पुन्हा केल्या.

सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. यामुळे मराठ्यांचा आता हा शेवटचा लढा आहे. हैदराबादला कुणबी नोंदीचे पुरावे सापडून तीन महिने झाले, त्याचे काय झाले, हैदराबादचे गॅझेट समितीने का घेतले नाही. २४ डिसेंबरपासून २१ फेब्रुवारीपर्यंत समितीने केले, असे प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केले.

ओबीसीतूनच आरक्षण हवे

मराठ्यांना मंगळवारी दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा आनंद नाही. त्या आरक्षणाचे काहीच सोयरसुतक आम्हाला नाही. २०१४ आणि २०१८ प्रमाणे या आरक्षणाचे झाले तर काय? हे आरक्षण रद्द झाले तर मुलांचे किती मोठे नुकसान होईल, हे तेव्हाच्या मुलांना माहीत आहे. मराठा शेतकरी राज्यात आणि देशात आहे. आमचा मराठा राज्यात आणि देशातही अधिकारी म्हणून फिरणार आहे. आम्हाला फक्त ओबीसीतून आरक्षण आहे. दहा टक्के आरक्षण तुम्ही टिकावा. पण हे ओबीसी आरक्षणही आम्हाला द्या.

ओबीसी कायदा काय सांगतो

ओबीसी कायदा सांगतो जी जात मागास होईल, तिला ओबीसी आरक्षणात घ्यायचे असे आहे. मग मराठा मागास झाला ना?  मंगळवारी सरकारने त्यासंदर्भातील अहवाल स्वीकारला ना? मग मराठा ओबीसीतून बाहेर का? आम्हाला ५० टक्क्यांच्या वरचे नाही तर ५० टक्के आतील आरक्षण हवे.

सरकारला हरकती बघण्याची गरज नाही

सरकारला हरकती बघण्याची गरज नाही. हा राज्याला आणि मंत्रिमंडळाला अधिकार आहे. हजार कर्मचारी कामाला लावून त्या हरकती मार्गी लावा. आपले आंदोलन शांततेचे असणार आहे. दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकार गावागावात शिबीर घेणार असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. परंतु सरकारने ही जबरदस्ती करु नये. ज्याला कुणबी म्हणून घ्यायचे ते कुणबी म्हणून घेतली. ज्यांना दहा टक्के हवे, ते दहा टक्के घेतील.