मराठ्यांसमोर सरकार झुकलं! जरांगे पाटलांच्या ‘या’ मागण्या मान्य, कोणत्या मागण्या राहिल्या?

मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन सुरु केलं होतं. अशातच आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, गोरे यांनी आज मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती दिली. जरांगे पाटलांच्या किती मागण्या मान्य झाल्या आणि कोणत्या अमान्य झाल्या याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

पहिली मागणी – हैद्राबाद गॅझेट लागू होणार

मनोज जरांगे पाटलांनी हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करण्यात यावी ही मागणी केली होती. त्यावर सरकारने निर्णय केला आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देत आहोत. त्यानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असं सरकारने म्हटलं आहे. थोडक्यात आपल्या भाषेत सांगायचं ठरलं. हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीला परवानगी दिली आहे.

दुसरी मागणी – सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू होणार

जरांगे पाटील म्हणाले की, सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण बसतो. सातारा गॅझेटिअर, पुणे औंध गॅझेटिअरच्या आधीन राहून अंमलबजावणी करण्याची आपली मागणी होती. सातारा आणि औंध गॅझेटिअरची कायदेशीर तपासून जलदगतीने निर्णय घेऊ असं सरकारने म्हटलं आहे. मी का म्हटलं. तर त्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत, असं त्यांनी म्हटलं. त्यांनी 15 दिवसात काम करू असं म्हणाले. राजेसाहेब साक्षीदार आहेत. राजे म्हणाले 15 दिवसात अंमलबजावणी करू. मी म्हटलं 15 दिवस नाही, 1 एक महिन्यात करा. या दोन विषयाची अंमलबजावणी झाली आहे.

तिसरी मागणी – सर्व केसेस मागे घेणार

महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरी केसेस मागे घेण्याची मागणी होती. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले आहेत. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ असं ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे ही मागणीही मान्य झाली आहे.

चौथी मागणी – बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना नोकरी

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींना तात्काळ मदत आणि नोकरी देण्याची मागणी केली होती. कुटुंबीयांच्या वारसांना 15 कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं आहे. त्यामुळे ही मागणीही मान्य झाली आहे.

पाचवी मागणी – ग्रामपंचायतीत नोंदींचे रेकॉर्ड ठेवणार

58 लाख नोंदीचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीत लावा अशी जरांगे पाटलांनी मागणी केली होती. ग्रामपंचायतीत लावा म्हणजे लोकं अर्ज करून घेतील. व्हॅलिडीटी आतापर्यंत आता इथून गेल्यावर एक आदेश काढा. 25 हजार दिले तर व्हॅलिडिटी दिली जाते. म्हणजे तो मुद्दाम लपवतो. त्यामुळे तुम्ही आदेश द्या. तातडीने देण्यास सांगा अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली. यावर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्याने प्रत्येक सोमवारी मिटिंग घेऊन जेवढे दाखले आहेत, तेवढं अर्ज निकाली काढावे. म्हणजे ते जात समितीकडे पडून राहणार नाही.

सहावी मागणी – कुणबी – मराठा एकच असल्याचा अभ्यास

जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘मराठा आणि कुणबी एक आहे हा जीआर काढा असं आपण म्हटलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, प्रक्रिया थोडी किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्या. आधी हे करू. किचकट नाही. हे माहीत आहे. मी म्हटलं महिना नाही दीड महिना घ्या. विखे साहेब म्हणाले, दोन महिना म्हणा. म्हटलं ठिक आहे. दोन महिने घ्या. त्यामुळे आपण त्यांना दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत.

सातवी मागणी – सगे सोयऱ्यांचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी वेळ

सगे सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर 8 लाख हरकती आल्या होत्या. त्याला वेळ लागणार आहे थोडा. 8 लाख हरकती एक्स्ट्रा आल्या आहेत त्यामुळे त्याला वेळ लागेल असं सरकारने म्हटलं आहे.