ओबीसीमधून आरक्षण द्या, मराठा समाजाचा 25 नोव्हेंबरपर्यंत अल्टीमेटम

पुणे : मराठा आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झालाय. आता आरक्षणासाठी मराठा समाज अधिक आक्रमक झालाय. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आजपासून मराठा संवाद यात्रेला सुरुवात करण्यात आली आहे. पुण्यातील एसएसपीएमएस कॉलेजमधील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार घालून यात्रेला सुरुवात करण्यात आली. आजपासून सुरू होणारी यात्रा 26 तारखेला विधानभवनावर धडकणार आहे.

ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. आरक्षण देण्यासाठी 25 नोव्हेंबरपर्यंतचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.

25 नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणावर निर्णय घ्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. अगोदरच आरक्षणासाठी प्रचंड विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता अहवाल आला असल्यामुळे विलंब न करता सरकारने तातडीने आरक्षण द्यावं, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

मराठा समाजाने आता आंदोलन नाही, 1 डिसेंबरला जल्लोष करा, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल शनी शिंगणापूरमधील कार्यक्रमात केली. पण 25 नोव्हेंबरच्या आत आरक्षणावर निर्णय घ्यावा या मागणीवर मराठा समाज ठाम आहे.

संवाद यात्रेचा उद्देश काय?

जनसंवाद यात्रेतून मराठा समाजातील प्रत्येक समुहाला मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम केलं जाणार आहे. आरक्षणासाठी तरुणांच्या आत्महत्या असो, किंवा इतर सामाजिक प्रश्न, सर्व गोष्टींची यातून जाणिव करुन दिली जाणार आहे. त्यामुळे पुणे आणि औरंगाबादमधून ही संवाद यात्रा निघणार आहे.

मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावरही बेमुदत उपोषण सुरु आहे. या उपोषणाचा आज 15 वा दिवस असल्यामुळे उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली आहे. उपोषणकर्त्यांनी रुग्णालयात दाखल होण्यासही नकार दिलाय. ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं आणि इतर मागण्याही मान्य व्हाव्यात, यासाठी हे उपोषण सुरु आहे.

अहवाल आला, आता पुढील प्रक्रिया काय?

-आरक्षणासाठी समाजिक, आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होणं ही प्रमुख गरज आहे.

-मागासवर्ग आयोगाने नेमकं तेच तपासून आपला अहवाल सादर केला आहे

-हा अहवाल आता सचिवांकडे सोपवला आहे. तो अहवाल राज्य सरकारमार्फत 19 नोव्हेंबरला हायकोर्टात सादर केला जाईल.

-शिवाय हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. तिथे तो अहवाल स्वीकारणे/नाकारणे यावर निर्णय होईल.

-मग राज्य सरकार अधिवेशनात हा अहवाल मांडेल. त्याबाबत सरकार कायदा करु शकतं

-हायकोर्टात मराठा आरक्षणाला जे आव्हान देण्यात आलं होतं, ते मागासलेपण सिद्ध झालेलं नसल्यामुळेच करण्यात आलं.

-हायकोर्ट यावर काय निर्णय देतं यावर सर्व आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून असेल.

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण?

मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा हा अहवाल आहे. पण त्यानंतर राज्य सरकारची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं? कारण, मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं, याची शिफारस या अहवालात करण्यात आलेली नाही. टक्केवारीची शिफारस करण्यास मागासवर्ग आयोगाने नकार दिला आहे.

मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यावं, यासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनीच शिफारस करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरुन केली होती. पण सदस्यांनी ही मागणी फेटाळल्याची माहिती टीव्ही 9 मराठीच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी फोनवरुन विनंती केली होती. मराठा समाजाच्या मागासेलपणाबाबतच आयोगाची मर्यादा आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. आरक्षणाबाबत टक्क्यांची आकडेवारी द्यावी यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही होते. पण आयोगाने मुख्यमंत्र्यांची विनंती फेटाळली.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक या तिन्ही प्रकारात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. टीव्ही 9 मराठीला यासंदर्भात सूत्रांकडून एक्स्क्लुझिव्ह माहिती मिळाली आहे. आरक्षणासाठी मागासलेपण सिद्ध होणं हे सर्वात महत्त्वाचं असतं.

कुठल्या प्रकाराला किती गुण?

मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे की नाही, यासाठी काही बाबींचा अभ्यास केला. यात मराठा समाजात सामाजिक मागासलेपण किती आहे, यासाठी 10 गुण ठेवण्यात आले होते. आर्थिक मागासलेपणासाठी 7 गुण ठेवून अभ्यास करण्यात आला, तर मराठा समाज  शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का, हेही तपासले गेले, यासाठी 8 गुण ठेवण्यात आले होते.

यात शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रकारात 8 पैकी 8 गुण मिळाले, मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपणात 10 पैकी 7.5 गुण मिळाले, तर आर्थिक मागासलेपणाला 7 पैकी 6 गुण मिळाले आहेत. 25 गुणांपैकी 21.5 गुण मागासवर्गीय आयोगाने दिले आहेत.

45 हजार कुटुंबांचं सर्वेक्षण

एक लाख 93 हजार सुनावणीच्या वेळी अर्ज आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका आणि त्यातील पाच गावांमध्ये सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण केलं गेलं. 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण झालं. ओबीसीच्या इंडेक्सवर सर्वेक्षण करण्यात आलं. शहरी भागातील सर्वेक्षणही झाले. सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अशा तीन प्रकारात प्रत्येक कुटुंबाला मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रश्न विचारण्यात आले. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष मागास आयोगाने काढल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. 19 तारखेला हायकोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या :

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला, पुढे काय?  

मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगावर 13 कोटी 26 लाखांचा खर्च 

मराठा आरक्षण: उपोषणकर्ते सचिन पाटील यांची प्रकृती बिघडली 

‘त्याच दिवशी’ फडणवीस म्हणाले होते, ‘हे आरक्षण घटनाविरोधी, कोर्टात टिकणार नाही’ 

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर