मनसेसाठी मोठा भूकंप? राज ठाकरे यांच्या मनसेचं रेल्वे इंजिन चिन्ह जाणार?, निवडणुकीचा सर्वात मोठा फटका बसणार?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मनसेला एकाही जागेवर यश मिळालेलं नाही. गेल्या निवडणुकीत तरी मनसेचा एक आमदार जिंकून आला होता. पण या निवडणुकीत मनसेचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे मनसेला या निवडणुकीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मनसेचा एकही उमेदवार निवडून न आल्यामुळे पक्षाची मान्यता रद्द होऊ शकते, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. याबाबत तज्ज्ञांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. माजी विधानसभा सचिव अनंत कळसे यांनी याबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. अनंत कळसे यांनी पक्षाला मान्यता राहावी, म्हणून काय अटी आहेत, याबाबत माहिती दिली आहे.

“निवडणूक आयोगाचा पक्ष मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाचे निकष असतात. 1 आमदार किंवा एकूण मतदानांच्या 8 टक्के मतं मिळाली तर त्यांची मान्यता राहते. 2 आमदार किंवा एकूण मतदानाच्या 6 टक्के मतं, 3 आमदार किंवा एकूण मतदानाच्या 3 टक्के मतं मिळायला हवीत. या अटी पूर्ण असल्यास पक्षाची मान्यता राहते. नाहीतर मान्यता काढली जावू शकते”, असं अनंत कळसे यांनी सांगितलं. दरम्यान, या निवडणुकीत मनसेला केवळ 1.8 टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे मनसेची मान्यता रद्द होऊ शकते का? याबाबतही त्यांनी भाष्य केलं.

“निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. ते निर्णय घेवू शकतात. निवडणूक आयोगाकडून संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवली जाते. निवडणूक आयोग त्यांना नोटीस पाठवून मान्यता रद्द करू शकतं. सध्याच्या घडीला मनसेकडे दुसरा कुठलाही पर्याय दिसत नाही”, असं देखील अनंत कळसे यांनी यावेळी सांगितलं.

मनसे पक्षाची मान्यता रद्द झाली तर काय होईल?

“मनसेची पक्षाची मान्यता रद्द होणं म्हणजे मनसेला रेल्वे इंजिन हे चिन्ह मिळणार नाही. निवडणुकीतील मान्यता रद्द झाल्यानंतर जे चिन्ह फ्रि असतं ते त्यांना घ्यावं लागतं. कायद्याप्रमाणे ते त्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. पण त्याचा पक्षाच्या नावावर कोणाताही परिणाम होत नाही”, अशी प्रतिक्रिया माजी विधानसभा सचिव अनंत कळसे यांनी दिली.

महायुती जिंकली, आता पुढे काय?

अनंत कळसे यांनी यावेळी सत्ता स्थापनेबाबतच्या विविध प्रश्नांवरही प्रतिक्रिया दिली. “14 वी विधानसभा 26 तारखेला सपुष्टात येईल. 15 व्या विधानसभेचे निकाल लागलेले आहेत. आज विधानसभेसाठी नवं नोटीफीकेशन निघू शकतं. येत्या 26 नोव्हेबरपर्यंत मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवू शकतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी एकट्यानं शपथ घेतली तरी चालेल. 26 नोव्हेबर नंतर राज्यपाल काळजीवाहू म्हणून मुख्यमंत्र्यांना वेळ देवू शकतात. राज्यपालांना काळजीवाहू सरकार काम करण्यास सांगू शकतात. एक-दोन दिवसांसाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री काम करण्यास सांगतील. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळालेलं आहे. महायुतीने सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही राज्यापालांकडे ते उद्या दावा करू शकतात”, अशी प्रतिक्रिया अनंत कळसे यांनी दिली.